वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, यूएसएआईडी वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से सात परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहा है
USAID Funds in India News In Hindi: भारत में यूएसएआईडी फंडिंग को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना के बीच, निर्मला सीतारमण के नेतृत्व वाले वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी एजेंसी से 750 मिलियन डॉलर की सहायता विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2023-24 में खाद्य, कृषि, ग्रामीण विकास, ऊर्जा और पर्यावरण पहल से संबंधित सरकारी परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई थी।
वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, यूएसएआईडी वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से सात परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहा है, और इनमें से कोई भी राजनीतिक गतिविधियों या चुनाव संबंधी वित्तपोषण से जुड़ा नहीं है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "वर्तमान में, भारत सरकार के साथ यूएसएआईडी की साझेदारी के तहत लगभग 750 मिलियन डॉलर के कुल बजट वाली सात परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।"
2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए, यूएसएआईडी ने कृषि और खाद्य सुरक्षा, जल और स्वच्छता (डब्ल्यूएएसएच), नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन सरकारी नेतृत्व वाली पहलों के लिए $97 मिलियन (लगभग 825 करोड़ रुपये) आवंटित किए। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि धन को सतत वन और जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और नवाचार परियोजना में लगाया गया था।
ट्रम्प ने पहले यह आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया था कि बिडेन प्रशासन ने भारत के चुनावों को प्रभावित करने के प्रयास में, भारत में मतदाता मतदान प्रयासों के लिए 21 मिलियन डॉलर का निर्देशन करने के लिए USAID का उपयोग किया था।
इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने चिंताओं को स्वीकार किया, लेकिन आश्वासन दिया कि भारत सरकार मामले की जांच कर रही है।
जयशंकर ने कहा, "ट्रंप प्रशासन के लोगों द्वारा कुछ दावे किए गए हैं और वे निश्चित रूप से चिंताजनक हैं। सरकार के तौर पर हम तथ्यों की जांच कर रहे हैं। यूएसएआईडी को भारत में सद्भावनापूर्वक काम करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। अगर इन दावों में कोई सच्चाई है, तो देश को यह जानने का हक है कि इसमें कौन शामिल था।"
