दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि यह समझौता सुरक्षा बढ़ाने और विश्व शांति स्थापित करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Saudi Arabia and Pakistan Aggrement News: सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ ने बुधवार को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत, एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि यह समझौता सुरक्षा बढ़ाने और विश्व शांति स्थापित करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस समझौते के तहत, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी विकसित किया जाएगा।
सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित यमामा पैलेस में हुई बैठक में, एमबीएस और शाहबाज़ शरीफ ने कई अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने कहा कि इस समझौते के तहत सभी प्रकार के सैन्य सहयोग प्रदान किए जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या इसमें ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया।
उल्लेखनीय है कि इस समय पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर, उप-प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाज आसिफ, वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब और कई अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब पहुंचा हुआ है।
समझौते के वक्त पाकिस्तानी सेना प्रमुख भी मौजूद थे
शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसीम मुनीर, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और हाई लेवल डेलिगेशन सऊदी पहुंचा है।
जिस वक्त इस रक्षा समझौते पर साइन किए जा रहे थे, तब पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसीम मुनीर भी वहां मौजूद थे।
एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि यह समझौता किसी खास देश या घटना के खिलाफ नहीं हुआ है, बल्कि दोनों देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाले गहरे सहयोग का आधिकारिक रूप है।
सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की खबरों पर मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की खबरें देखी हैं। सरकार को पता था कि यह घटनाक्रम, जो दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक व्यवस्था को औपचारिक रूप देता है, विचाराधीन था। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"
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