याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनके पास भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड हैं।

Supreme Court on citizenship claims of family facing deportation to Pakistan News In Hindi: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार (2 मई) को केन्द्र सरकार के प्राधिकारियों से उन छह व्यक्तियों के भारतीय नागरिकता के दावों का सत्यापन करने को कहा, जो पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों के बाद पाकिस्तान से निर्वासन का सामना कर रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनके पास भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड हैं। न्यायालय ने अधिकारियों से कहा कि वे "सभी दस्तावेजों और किसी भी अन्य प्रासंगिक तथ्य की पुष्टि करें जो उनके संज्ञान में लाए जा सकते हैं।" न्यायालय ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, हालांकि कोई समय सीमा तय नहीं की गई। न्यायालय ने कहा कि जब तक ऐसा निर्णय नहीं लिया जाता, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा।

इन टिप्पणियों के साथ, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने निर्वासन की आशंका जताते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा कर दिया। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को यह भी स्वतंत्रता दी कि यदि वे केंद्रीय अधिकारियों द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो वे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं के वकील नंद किशोर ने दलील दी कि वे भारतीय नागरिक हैं, उनके पास पासपोर्ट और आधार कार्ड हैं। उन्होंने कहा कि दो याचिकाकर्ता (बेटे) बैंगलोर में काम कर रहे हैं, और बाकी माता-पिता और बहनें श्रीनगर में हैं। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में परिवार के सदस्यों को जीप में बिठाकर वाघा सीमा पर ले जाया गया और वे "देश से बाहर फेंके जाने की कगार पर हैं।"

न्यायमूर्ति कांत ने पूछा, "पिता भारत कैसे आए? आपने कहा है कि वे पाकिस्तान में थे।" वकील ने कहा कि पिता 1987 में भारत आए थे। जब न्यायमूर्ति कांत ने अधिक स्पष्टता मांगी, तो वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सीमा पर पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और भारत आ गया। वर्चुअल रूप से पेश हुए बेटों में से एक ने दावा किया कि पिता कश्मीर के "दूसरे हिस्से" से मुजफ्फराबाद से भारत आए थे।

न्यायमूर्ति कांत ने इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त की कि याचिका में इन तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए ताकि उनके दावों की पुष्टि हो सके। "उन्हें अधिकारियों से संपर्क करने दें," एसजी ने कहा।

जब पीठ यह आदेश देने वाली थी कि अंतिम निर्णय तक याचिकाकर्ताओं को निर्वासित नहीं किया जाना चाहिए, तो एसजी ने यह अनुरोध करते हुए हस्तक्षेप किया कि ऐसा अवलोकन न किया जाए। एसजी ने मौखिक वचन दिया कि "वह ध्यान रखेंगे।" हालांकि, पीठ ने कहा कि मौखिक वचन अनिश्चितताओं को जन्म दे सकता है और आदेश में कहा कि अधिकारियों के अंतिम निर्णय तक याचिकाकर्ताओं को बलपूर्वक कार्रवाई का सामना नहीं करना चाहिए।

यह याचिका 22 अप्रैल को बैसरन घाटी, पहलगाम (जम्मू और कश्मीर) में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में दायर की गई थी, जहां आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की थी और 26 लोगों की मौत हो गई थी।

हमले के बाद, केंद्र सरकार ने कई निर्देश जारी किए, जिनमें यह भी शामिल था कि अल्पकालिक वीजा पर देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिक 27 अप्रैल तक देश छोड़ दें, अन्यथा कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें।

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