संगठनों ने कहा है कि न्यूनतम वेतन मौजूदा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 26 हजार रुपये किया जाना चाहिए.
Delhi News: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दिहाड़ी मजदूरों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक में दिहाड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और मनरेगा के तहत काम के घंटे दोगुना करने की मांग की गई. जुलाई में पेश होने वाले बजट में इस पर फैसला लिया जा सकता है. बजट से पहले सोमवार 24 जून को सभी व्यापार और श्रमिक संगठनों ने वित्त मंत्री के साथ प्री-बजट बैठक की, जिसमें यह मांग उठाई गई.
इस मौके पर संगठनों ने कहा है कि न्यूनतम वेतन मौजूदा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 26 हजार रुपये किया जाना चाहिए. बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह मांग की गई है. इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत साल में कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की गई है. बता दें कि फिलहाल मनरेगा के तहत साल में 100 दिन के काम की गारंटी है. इसे बढ़ाकर 200 दिन करने की मांग हो रही है, ताकि दिहाड़ी मजदूरों को पैसे कमाने के ज्यादा मौके मिल सकें.
बता दें कि संगठनों ने सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने और देश के किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए डॉ. एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की भी मांग की है. इसमें सरकारी खरीद की गारंटी के साथ किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष बनाने की भी मांग की गई है।
इस संबंध में संगठनों ने कई योजनाओं के कर्मचारियों को पक्का करने की भी मांग की है. इसमें आंगनबाडी सेविका, आशा कार्यकर्ता, पारा शिक्षक शामिल हैं. आशा और आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी. इन कर्मचारियों को ठीक करने के साथ-साथ पेंशन की भी व्यवस्था की जा सकती है. इसके अलावा केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का फंड बढ़ाने की भी मांग की गई है.
संगठन ने सरकार से मांग की है कि किसानों के लिए बनाए गए सामाजिक सुरक्षा कोष का इस्तेमाल पेंशन और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा. इसमें 9 हजार रुपये मासिक पेंशन शामिल है. इस फंड का इस्तेमाल दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी किया जाएगा. संगठनों ने कहा है कि आपदा और अन्य कारणों से फसलों के नुकसान पर भी किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए.
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