भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने डील पर साइन किए।
Rafale deal signed between India and France News In Hindi: भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। ऐसे माहौल में भारत ने अपनी नौसैनिक ताकत को मजबूत करने के लिए फ्रांस के साथ 63 हजार करोड़ रुपये का सौदा किया है। इस सौदे में भारत को फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान मिलेंगे, जिन्हें आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच यह डील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसमें फ्रांस के राजदूत और रक्षा सचिव राजेश कुमार ने हिस्सा लिया।
भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने डील पर साइन किए। डील के तहत भारत, फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। हथियारों की खरीद के मामले में यह फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है।
आईएनएस विक्रांत पर तैनात होंगे
आईएनएस विक्रांत भारत का विमानवाहक पोत है, जिसे लंबे समय से लड़ाकू विमानों की जरूरत थी। अभी तक आईएनएस विक्रांत पर तैनात रूसी मिग-29 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो काफी पुराने हैं। वहीं भारतीय नौसेना को मिग-29 लड़ाकू विमान के रखरखाव और उड़ान में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते भारत सरकार ने फ्रांस के साथ 26 असफल मरीन कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का सौदा किया है। इनमें से 22 राफेल मरीन कॉम्बैट फाइटर विमान सिंगल-सीटर और 4 विमान डबल-सीटर होंगे जिनका इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा।
आज भारत और फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमान खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपये के बड़े सौदे पर हस्ताक्षर किए। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया, जहां नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन मौजूद थे
राफेल मरीन लड़ाकू विमान
इस सौदे के तहत भारत को 22 सिंगल-सीटर राफेल-एम जेट मिलेंगे, जो विशेष रूप से विमान वाहक से संचालन के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, 4 ट्विन-सीटर ट्रेनर वेरिएंट भी खरीदे जाएंगे, जो पायलटों के प्रशिक्षण और परिचालन तत्परता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
इस सौदे से आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोतों से राफेल-एम का संचालन सुनिश्चित होगा, जिससे नौसेना की आक्रमण और निगरानी क्षमताओं में वृद्धि होगी।
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