राज्य सरकार ने 5 अप्रैल को मनीष पर NSA लगाया. तब से मनीष कश्यप करीब एक महीना जेल में बिता चुके हैं।
तमिलनाडु: तमिलनाडु की जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक और झटका लगा है. उन्हें अगले 11 महीनों तक लगातार तमिलनाडु की जेल में रहना होगा, क्योंकि तमिलनाडु सरकार द्वारा मनीष कश्यप पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) को तमिलनाडु के राज्यपाल रवींद्र नारायण रवि ने अपनी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के फैसले पर राज्यपाल ने भी अपनी मुहर लगा दी है.
इस संबंध में छह मई को राज्यपाल द्वारा दिए गए आदेशों के आधार पर अधिसूचना जारी की गई है. नोटिफिकेशन के मुताबिक एनएसए लगाने का यह फैसला पूरे 12 महीने तक लागू रहेगा। इसके चलते मनीष कश्यप को अगले 11 महीने तक तमिलनाडु की जेल में रहना होगा।
वहीं राज्य सरकार ने 5 अप्रैल को मनीष पर NSA लगाया. तब से मनीष कश्यप करीब एक महीना जेल में बिता चुके हैं।
बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी मजदुरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोप है . तमिलनाडु पुलिस ने इस सिलसिले में कुल 13 प्राथमिकी दर्ज की थीं। जिनमें से 6 एफआईआर मनीष कश्यप के नाम हैं। सम्मिलित तमिलनाडु पुलिस ने 30 मार्च को उसे बिहार से ट्रांजिट रिमांड पर लिया था।
मदुरई के डीएम ने पूरे घटनाक्रम की जांच के बाद मनीष कश्यप पर रासुका लगाने की सिफारिश की थी. इसके बाद मामला सरकार के सलाहकार बोर्ड के पास भेजा गया। बोर्ड ने कहा कि अधिनियम को लागू करने के लिए उनके पास पर्याप्त कारण हैं। इसके बाद ही तमिलनाडु सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी। फिर 5 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) 1980 की धारा-3(4) के तहत सरकारी आदेश लागू हो गया.
मनीष कश्यप को सबसे बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है. दरहसल मनीष ने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सभी एफआईआर को समेकित करने, जमानत देने और उन पर लगाए गए एनएसए को हटाने की मांग करते हुए एक अपील दायर की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को सुनवाई करते हुए मनीष कश्यप के वकील द्वारा दी गई अर्जी को खारिज कर दिया.
