मेरी मांग थी कि कोई भी सरकारी नियुक्तियां आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखकर होना चाहिए- चिराग

Patna News In Hindi: पटना, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री सह लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान राज्य मुख्यालय पटना में प्रेस संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम वर्ग से अलग-अलग संगठनों से आए हुए नेताओं के साथ हुई वक्फ बोर्ड का मामला जो सबों के संज्ञान में है, इनको संशोधन को लेकर एक विधेयक कुछ दिन पहले भारत के संसद में आया था और उस वक्त भी मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुखता से सरकार के समक्ष यह सुझाव रखा था कि इसको लेकर मुसलमान समाज में किसी तरह का कोई गलत भावना ना जाए ताकि विपक्ष को हिंदू मुस्लिम करने और यह कहने का मौका ना मिले कि मुसलमान को सरकार प्रताड़ित कर रही है।

ऐसी धारणा किसी भी समाज में नहीं जाए, कोई गलत भावना ना जाए ,इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया जाए और उस बिल को उस कमेटी में रेफर कर देना चाहिए और इस बिल को रखने का मौका मिले। इसके लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन किया जाना चाहिए ताकि वहां तमाम राज्य के प्रतिनिधियों को अपनी बातों को रखने का मौका मिलेगा।

ऐसे में मुझे खुशी है कि मैंने कैबिनेट में भी इस विषय को रखा था। सदन में इस बिल को इंटरोडयूस करने के बाद तुरंत एक जेपीसी कमिटी को गठित किया जाए और तुरंत उस बिल को उस कमेटी में रेफर किया जाए। इस कमेटी में अलग-अलग दल के प्रतिनिधि हैं। इस संशोधन विधेयक और कमेटी में अपने दल  से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से जमुई सांसद अरुण भारती भी उस कमिटी के सदस्य हैं।

आगे चिराग ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा यूपीएससी मे लेटरल एंट्री के द्वारा भर्ती की प्रक्रिया का मै और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कभी पक्षधर नहीं रही है। मेरी मांग थी कि कोई भी सरकारी नियुक्तियां आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर इस प्रक्रिया को रद्द करने की फैसला लिया गया है, जिसका मैं और मेरी पार्टी स्वागत करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला केंद्र की एनडीए सरकार समाज में कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए संकल्पित है, ऐसे में ये फैसला दलित और पिछड़ो के पक्ष में है।

आगे चिराग ने कहा कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर का सवाल आया है, तो कहीं से भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जिनका आधार ही छुआछूत रहा है। ना सामाजिक रहा,ना आर्थिक रहा है, ना राजनीतिक रहा है सिर्फ छुआछूत रहा है। ऐसी स्थिति में क्रीमी लेयर की संभावना का सवाल ही नहीं उठता है।

उदाहरण के तौर पर दलित युवक को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, दलित को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जब मंदिर गए तो मंदिर को गंगाजल से धुलया गया। हद तो तब हो जाती है कि हाल के दिनों में एक आईपीएस अफसर के द्वारा अपने शादी और  बारात की सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन से मांग की जाती है जो अपने आप में यह कितना हास्यास्पद है?

पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी कुंदन कुमार ने बताया कि प्रेस संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक, जमुई सांसद अरुण भारती, राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज अहमद कैफी, राष्ट्रीय सचिव अरविंद कुमार सिंह, महिला सेल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंदु कश्यप, प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान ,प्रदेश उपाध्यक्ष अशरफ अंसारी, विष्णु पासवान, मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट, प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र यादव, अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष सलीम साहिल, महिला प्रदेश अध्यक्ष शोभा सिंहा पासवान, अति पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार, मीडिया प्रभारी कुंदन कुमार मौजूद थे।

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