यह STPI भवन कुल एक लाख वर्गफीट में फैला है और इसमें कुल 103 प्लग एंड प्ले की व्यवस्था है।
Bihar News In Hindi : सूचना प्रावैधिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा निवेश को आकर्षित करके ही बिहार को पूर्वी भारत का आईटी हब बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार आईटी नीति-2024 में वे सभी प्रावधान किये गए हैं, जिससे कि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और बिहार को एक आईटी हब के रूप में विकसित किया जाए। सूचना प्रावैधिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू शनिवार को पाटलिपुत्र कॉलोनी में नवनिर्मित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ़ इंडिया (एसटीपीआई) इकाई का दौरा करके आईटी कम्पनियों को यहां मिल रही सुविधाओं का जायजा ले रहे थे। इस मौके पर IT, ITeS और ESDM क्षेत्र के कुल आधा दर्जन स्टार्टअप्स ने अपने कार्यों और नवाचार आदि की प्रस्तुति भी की।
यह STPI भवन कुल एक लाख वर्गफीट में फैला है और इसमें कुल 103 प्लग एंड प्ले की व्यवस्था है। भवन का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए आईटी मंत्री ने कहा कि बिहार तकनीक से तरक्की की तरफ तेजी बढ़ रहा है। बिहार सरकार की आईटी नीति-2024 के तहत पहले से ही निवेशकों को पूंजीगत निवेश और रोजगार सृजन को लेकर कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत बिहार सरकार निवेशकों को पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, नेट स्टेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति जैसे कई लाभ उपलब्ध करा रही है। पूंजी निवेश सब्सिडी के तहत कुल पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम 30 करोड़ रूपये तक) या ब्याज अनुदान सब्सिडी के तहत दस वार्षिक ब्याज अनुदान (परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 करोड़ रूपये तक) पांच वर्षों के लिए दिया जा रहा है, जबकि 50 प्रतिशत सब्सिडी लीज रेंटल राशि पर पांच वर्षों के लिए देय है।
उन्होंने बिहारी छात्रों खासकर उन छात्रों जो डिजिटली पाठ्य सामग्री से वंचित रह जाते है , उनके लिए हर जिले के विधानसभा स्तर पर एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का लक्ष्य रखा गया है । इस डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से छात्र अपनी जिज्ञासा को पूरा करेंगे साथ ही अपनी प्रतिभा के बल पर बिहार के विकास में अपनी ऊर्जा लगाएंगे । डिजिटल लाइब्रेरी राज्य सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना है ।
मंटू ने कहा कि विद्युत् बिल का 25 प्रतिशत वार्षिक प्रतिपूर्ति पांच वर्षों के लिए दिया जा रहा है। साथ ही रोजगार सृजन सब्सिडी के तहत ईएसआई और कर्मचारी भविष्य निधि के लिए नियोक्ता योगदान की 100 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति जो अधिकतम पांच हजार रूपये प्रतिमाह प्रति कर्मचारी है, पांच वर्षों के लिए दी जा रही है।
इस मौके पर सूचना प्रावैधिकी विभाग के विशेष सचिव अरविन्द कुमार चौधरी, बेल्ट्रान के महानिदेशक (परियोजना) श्याम बिहारी सिंह, STPI पटना के अपर निदेशक राजीव कुमार और सी-डैक के निदेशक अभिनव दीक्षित मौजूद थे।
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