पीजीआई प्रशासन ने जिस नई कंपनी को ठेका दिया है, उसे 13 जनवरी 2024 के बाद लाइसेंस नहीं मिला है।
Chandigarh News In Hindi: चंडीगढ़ पीजीआई जेएसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन (ज्वाइंट एक्शन कमेटी) ने सुरक्षा गार्डों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट टेंडर जारी करने के पीजीआई प्रशासन के फैसले को अवैध और संवैधानिक मानदंडों के खिलाफ बताया है। आरोप है कि पीजीआई ने ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया, जिसने उप मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय से लाइसेंस भी नहीं लिया।
ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन अश्वनी कुमार मुंजाल ने कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय के 12 दिसंबर 2014 के गजट की स्पष्ट सिफारिशों और ठेका प्रथा बंद करने के आदेश के बावजूद पी.जी.आई. नया टेंडर जारी किया। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि कानून की महत्ता को भी कमजोर करता है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 12 जनवरी 2024 तक ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की छूट दी है। हालाँकि, यह छूट 13 जनवरी, 2023 को समाप्त हो गई। इसके बावजूद पीजीआई प्रशासन ने नियमों की अनदेखी कर नया टेंडर जारी कर दिया। 30 जुलाई 2024 को सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड ने पीजीआई को कॉन्ट्रैक्ट प्रथा बंद करने का निर्देश दिया था।
पीजीआई प्रशासन ने जिस नई कंपनी को ठेका दिया है, उसे 13 जनवरी 2024 के बाद लाइसेंस नहीं मिला है। इसके बावजूद नये टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी।
ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि उन्होंने इस मामले की शिकायत केंद्रीय श्रम मंत्रालय और संबंधित बोर्ड से की है। इसके बावजूद पी.जी.आई प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. कमेटी ने पी.जी.आई. प्रशासन से इस फैसले को वापस लेने और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की मांग की गई है।
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