हाई कोर्ट ने माना है कि इस मामले में सतर्कता ब्यूरो द्वारा आपराधिक कार्यवाही सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए शुरू की गई थी।
Punjab Haryana High Court comment in Bharat Bhushan Ashu case News In Hindi: खाद्यान्न परिवहन घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु और अन्य के खिलाफ एफआईआर को खारिज करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने माना है कि इस मामले में सतर्कता ब्यूरो द्वारा आपराधिक कार्यवाही सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए शुरू की गई थी।
हाई कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता गुरप्रीत सिंह (असफल बोलीदाता) द्वारा अभियोजन शुरू करना कुछ और नहीं, बल्कि खाद्यान्नों की खरीद और परिवहन के लिए अनुबंध संबंधी मामले को आपराधिक अपराध का जामा पहनाने का एक उदाहरण है। ऐसे परिदृश्य में, अपरिहार्य निष्कर्ष यह होगा कि शिकायतकर्ता के कहने पर सतर्कता ब्यूरो द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही केवल उन्हें परेशान करने के लिए शुरू की गई है और इस तरह, यह ब्यूरो द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग है, जो कानून की मंशा के विपरीत है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं और सबसे अच्छा तो यह हो सकता था कि शिकायतकर्ता 2020-21 के लिए संशोधित नीति के खिलाफ न्यायिक समीक्षा का उपाय अपना सकता था लेकिन निश्चित रूप से, उस आधार पर याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा चलाने का कोई अवसर नहीं था।
जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने पूर्व मंत्री भारत भूषण उर्फ आशु, सुखविंदर सिंह गिल, हरवीन कौर और परमजीत चेची द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए ये आदेश पारित किए हैं।उन्होंने पुलिस स्टेशन, विजिलेंस ब्यूरो, जिला लुधियाना में आईपीसी की धारा 120-बी, 409, 420, 467, 468 और 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अन्य आरोपों के तहत दर्ज 16 अगस्त, 2022 की एफआईआर संख्या 11 को रद्द करने के निर्देश मांगे थे।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं-सुखविंदर सिंह गिल, हरवीन कौर और परमजीत चेची को शिकायतकर्ता-गुरप्रीत सिंह और गवाह रोहित कुमार (शिकायतकर्ता के एक अन्य सहयोगी ठेकेदार) द्वारा बिना किसी वैध आधार के नामित किया गया था और इस तरह, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि वर्तमान मामला वास्तविक तथ्यों के सत्यापन के बिना सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज किया गया है। पीठ ने शुक्रवार को जारी अपने विस्तृत आदेश में कहा, "यहां तक कि याचिकाकर्ताओं-सुखविंदर सिंह गिल और हरवीन कौर को केवल सरकारी कर्मचारी होने के लिए कोई गलत मंशा भी नहीं दी जा सकती है; बल्कि उन्होंने उचित परिश्रम के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया।
मामले में परमजीत चेची (सफल बोलीदाता) के खिलाफ अभियोजन के संबंध में, हाई कोर्ट ने कहा कि असफल बोलीदाताओं (शिकायतकर्ता-गुरप्रीत सिंह और गवाह-रोहित कुमार) ने अपना बदला लेने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची थी। पीठ ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता परमजीत चेची द्वारा वाहनों यानी मोटरसाइकिल, स्कूटर और या तिपहिया वाहनों के फर्जी पंजीकरण नंबर उपलब्ध कराने का आरोप लगाना कोई अपराध नहीं है, खासकर तब जब राज्य के खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है और खाद्यान्न की आवश्यक मात्रा समय पर पहुंचा दी गई है।आशु पर खाद्य खरीद और परिवहन, इसकी गुणवत्ता और शर्तों के लिए निविदा से समझौता करने के लिए अपने माध्यमों के माध्यम से रिश्वत लेने के आरोपों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्हें 22 अगस्त, 2022 को गिरफ्तार किया गया था और 24 मार्च, 2023 को हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने तक वे इस मामले में सलाखों के पीछे रहे।
(For more news apart from Punjab Haryana High Court comment in Bharat Bhushan Ashu case News In Hindi, stay tuned to Spokesman Hindi)
