केंद्र सरकार ने इस संबंध में मनोहर सरकार को पत्र लिखकर उनकी सहमति मांगी है.

Scam worth crores in FPO grant in Haryana, CBI will investigate News in Hindi: हरियाणा में बीजेपी शासनकाल के दौरान किसानों को किसान उत्पादक संगठन (FPO ) का अनुदान बांटने में करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आया है. हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बागवानी विभाग के 10 अधिकारियों पर कार्रवाई की है, लेकिन केंद्र सरकार इससे संतुष्ट नहीं है. केंद्र ने अब इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है.

केंद्र सरकार ने इस संबंध में मनोहर सरकार को पत्र लिखकर उनकी सहमति मांगी है. केंद्र से पत्र मिलने के बाद मनोहर सरकार इस पूरे घोटाले की सीबीआई जांच पर सहमति देने की तैयारी कर चुकी है.

पहले प्रत्येक एफपीओ को इक्विटी अनुदान के तहत 10 लाख रुपये मिलते थे, जिसे केंद्र सरकार ने 2022 में बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया. केंद्र सरकार से पत्र मिलने के बाद हरियाणा सरकार हरकत में आई और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है.

गृह विभाग ने इस संबंध में फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी है. उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक राज्य सरकार घोटाले से जुड़ी सभी फाइलों को लेकर अपना सहमति पत्र केंद्र को भेज देगी. उधर, केंद्र सरकार की सख्ती देखकर हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ कुछ फर्म मालिकों की भी नींद उड़ गई है। सूत्रों की मानें तो इस घोटाले में विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे.

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