उन्होंने कहा, "मुझे मनाली में अपने घर के लिए एक महीने का 1 लाख रुपये का बिजली बिल मिला।
Kangana Ranaut claims to receive Rs 1 lakh power bill, HPSEBL gave clarification News In Hindi: अभिनेत्री से भाजपा सांसद बनीं कंगना रनौत द्वारा मनाली में अपने खाली पड़े घर के लिए लगभग 1 लाख रुपये का बिजली बिल मिलने का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) ने स्पष्ट किया कि विचाराधीन बिल में पुराने बकाए शामिल हैं और लगातार उच्च बिजली खपत को दर्शाता है। मंडी में हाल ही में एक सार्वजनिक बैठक में, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ, रनौत ने राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना की, जिसे उन्होंने "बढ़ा हुआ" बिल कहा। उन्होंने कहा, "मुझे मनाली में अपने घर के लिए एक महीने का 1 लाख रुपये का बिजली बिल मिला। मैं वहां रहती भी नहीं हूं। यह बहुत दयनीय स्थिति है।"
बुधवार को जारी एक विस्तृत बयान में, एचपीएसईबीएल ने दावे को "पूरी तरह से गलत और भ्रामक" करार दिया, जिसमें बताया गया कि 90,384 रुपये की राशि में दो बिलिंग चक्र - जनवरी और फरवरी के लिए - और 32,287 रुपये का पिछला बकाया शामिल है। बोर्ड ने कहा, "कंगना रनौत के नाम पर मनाली के सिमसा गांव में उनके आवास पर नंबर 100000838073 के तहत घरेलू कनेक्शन पंजीकृत है। घर का कनेक्टेड लोड 94.82 किलोवाट है, जो एक मानक घरेलू कनेक्शन से लगभग 1,500 प्रतिशत अधिक है।"
एचपीएसईबीएल के अनुसार, रनौत ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 के महीनों के लिए अपने बिजली बिलों का भुगतान समय पर नहीं किया था। ये बकाया राशि 82,061 रुपये हो गई थी। 28 मार्च को किए गए नवीनतम भुगतान में जनवरी और फरवरी की खपत को कवर किया गया, जब घर ने कथित तौर पर लगभग 14,000 यूनिट बिजली का उपयोग किया था।
असामान्य रूप से उच्च खपत, बिजली सब्सिडी बढ़ाई गई: बोर्ड
अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति पर औसत मासिक खपत 5,000 से 9,000 यूनिट तक थी - यह आंकड़ा एक सामान्य घर से काफी अधिक है। बोर्ड ने यह भी नोट किया कि रनौत के नाम पर बिजली कनेक्शन राज्य सरकार की योजना के तहत बिजली सब्सिडी के लिए पात्र है। बयान में कहा गया है, "उच्च खपत के बावजूद, कनेक्शन को हिमाचल प्रदेश के किसी भी अन्य घरेलू उपभोक्ता की तरह लागू सब्सिडी दी जाती है।"
मंडी से पहली बार सांसद बनी रनौत ने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही शासन और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर अक्सर अपनी बात रखी है। बिजली बिल पर उनकी टिप्पणी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के तहत राज्य की सार्वजनिक सेवा वितरण की व्यापक आलोचना का हिस्सा थी।
