महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा हुई और कई अहम निर्णय लिए गए।

Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची में आज 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (EZC) की बैठक हुई, जो अंतर-राज्यीय सहयोग और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा हुई और कई अहम निर्णय लिए गए।

बैठक की मुख्य बातें:

यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों, जिनमें मुख्यमंत्री या उनके द्वारा नामित वरिष्ठ मंत्री शामिल थे, ने भाग लिया। राज्यों के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की भी उपस्थिति दर्ज की गई।

प्रमुख एजेंडा और चर्चाएँ: बैठक का मुख्य उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और विभिन्न साझा चुनौतियों का समाधान खोजना था। चर्चा के प्रमुख बिंदुओं में शामिल थे:

अंतर-राज्यीय सीमा विवाद: लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया गया। राज्यों से आपसी बातचीत और सहयोग के माध्यम से इन मुद्दों को सुलझाने का आग्रह किया गया।

अपराध और सुरक्षा: नक्सलवाद और संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, खुफिया जानकारी साझा करने और अंतर-राज्यीय आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।

बुनियादी ढाँचा विकास: सड़क, रेल और जलमार्गों सहित बुनियादी ढाँचे के विकास में तेजी लाने पर सहमति बनी। मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और अंतर-राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक निवेश आकर्षित करने पर भी जोर दिया गया।

ऊर्जा और जल संसाधन: ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा हुई। विशेष रूप से अंतर-राज्यीय नदियों के जल-बंटवारे और बाढ़ नियंत्रण के मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रयास किया गया।

सामाजिक-आर्थिक विकास: गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास जैसे सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार के लिए साझा रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया। पिछड़े क्षेत्रों के विकास और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए विशेष योजनाओं पर भी जोर दिया गया।

खनन से संबंधित मुद्दे: पूर्वी भारत के खनिज समृद्ध राज्यों में खनन गतिविधियों से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। अवैध खनन पर अंकुश लगाने और खनिज राजस्व के उचित उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।

महत्वपूर्ण निर्णय: बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें शामिल हैं:

राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करने का संकल्प लिया गया।

सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group) के गठन पर सहमति बनी।

बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को गति देने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

जल प्रबंधन और ऊर्जा सहयोग पर विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएगा।

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