मामला सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यूपीएससी और केंद्रीय गृह विभाग की तरफ से डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर सवाल उठ चुके हैं
Ranchi News In Hindi: रांची(निर्मल महाराज): झारखंड की राजधानी रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक चल रही है। रेडिशन ब्लू होटल में बैठक का आयोजन हो रहा है । बैठक में बिहार, बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कई आला अधिकारी और मंत्रीगण मौजूद हैं । बैठक की अध्यक्षता देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं । तो वहीं हेमंत सोरेन भी बैठक में मौजूद हैं, और उनकी निगरानी में ही सारी तैयारी पूरी की गयी है । बैठक से पहले झारखंड ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम राजनीतिक गलियारों में सूबे के डीजीपी को लेकर गॉसिप का माहौल था।
बातें हो रही थी कि क्या डीजीपी अनुराग गुप्ता इस बैठक में शामिल होंगे? क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी झारखंड सरकार की तरफ से अनुराग गुप्ता को दिए गए दो साल के एक्सटेंशन का विरोध कर रहे हैं. मामला सिर्फ सियासी बयानबाजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाबूलाल इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं।
अगली सुनवाई 15 जुलाई को होनी है । ऐसे में रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में डीजीपी का मौजूद रहना और केंद्र की तरफ से इस बात का विरोध ना करना, आने वाले दिनों में कई राजनीतिक गतिविधियों को हवा दे सकता है ।
मामला सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यूपीएससी और केंद्रीय गृह विभाग की तरफ से डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर सवाल उठ चुके हैं । गृह मंत्रालय ने भी उन्हें 30 अप्रैल 2025 से सेवानिवृत्त माना है । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सबसे पहले 22 अप्रैल 2025 को ही राज्य सरकार को पत्र लिखकर बता दिया था कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाएंगे ।
महालेखाकार के रिकॉर्ड में भी डीजीपी अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं । यही वजह है कि पूरे माह काम करने के बावजूद उन्हें मई माह का वेतन नहीं मिला है । हालंकि बाद में कुछ शर्तों के साथ उनका पे स्लिप जारी हो गया और वेतन भुगतान भी होने लगा ।
इससे पहले भले ही अनुराग गुप्ता को केंद्रीय गृहमंत्रालय ने डीजीपी मानने से इंकार कर दिया था, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही बैठक में डीजीपी अनुराग गुप्ता के शामिल होने का मतबल यह है कि गृह मंत्री के प्रोटोकॉल में वो सही बैठ रहे हैं । गृह मंत्री की पूरी टीम ने इस बात पर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं जतायी । लिहाजा अब इस बात पर ब्रेक लग गया कि डीजीपी की नियुक्ति सही है या गलत !
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक बाबूलाल का कहना था कि डीजीपी नियमावली में राज्य सरकार ने यूपीएससी की भूमिका को हटा दिया है, जबकि प्रकाश सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि यूपीएससी द्वारा डीजीपी नियुक्ति के लिए पैनल तैयार किया जायेगा । इसके आधार पर राज्य सरकार डीजीपी की नियुक्ति करेगी । नियमावली में इसे पूरा हटा दिया गया है, जो सही नहीं है । नियमावली असंवैधानिक है, उसे निरस्त किया जाना चाहिए. इस मामले को लेकर बाबूलाल कोर्ट भी गए. सुनवाई 15 जुलाई को है, लेकिन अब बात यह हो रही है कि जब बाबूलाल की पार्टी के सेकेंड नंबर के नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने ही डीजीपी कि नियुक्ति पर अब आपत्ति नहीं जतायी, तो क्या बाबूलाल कोर्ट में दी गयी याचिका वापस लेंगे ! क्या वो भी मान लेंगे कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सही है !
(For More News Apart From Now Babulal will accept that Anurag Gupta is legitimately holding his post as DGP News In Hindi, Stay Tuned To Rozana Spokesman Hindi)
