पंजाब सरकार का दावा है कि नई लैंड पूलिंग नीति किसानों के लिए बड़ा बदलाव ला रही है।
Punjab Cabinet Meeting Punjab Government Approves Land Pooling Policy News In Hindi: को मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी आवास पर हुई पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी दे दी गई। इस नीति की जानकारी देते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी किसान से जबरन जमीन नहीं ली जाएगी और वह स्वयं डेवलपर बन सकता है।
पंजाब सरकार का दावा है कि नई लैंड पूलिंग नीति किसानों के लिए बड़ा बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में तैयार की गई यह नीति न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि उनकी भूमि की सुरक्षा और उसके बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक ठोस कदम है।
बैठक के बाद मंत्री अमन अरोड़ा ने नीति के मुख्य बिंदुओं की जानकारी दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कहते हैं कि यह पूरी तरह से स्वैच्छिक नीति है। यानी यह प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब कोई किसान अपनी जमीन देना चाहेगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी किसान पर जमीन छोड़ने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। अपनी जमीन सरकार को देने के लिए किसान को पहले लिखित सहमति (एनओसी) देनी होगी।
यह योजना 27 शहरों में क्रियान्वित की जाएगी
जब तक किसान यह सहमति नहीं देंगे, न तो कोई योजना क्रियान्वित होगी और न ही कोई निर्माण कार्य शुरू होगा। मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि नीति के तहत किसान अपनी जमीन खुद, बिल्डर या सरकार को दे सकेंगे। पहले चरण में 27 शहरों में लैंड पूलिंग नीति लागू की जाएगी।
किसानों को होगा लाभ
दरअसल, पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग नीति के तहत राज्य के कृषि क्षेत्र की छवि बदलने का ऐलान किया है। भगवंत मान सरकार का दावा है कि लैंड पूलिंग नीति से किसानों को सीधा लाभ होगा। इससे भू-माफिया से मुक्ति मिलेगी और किसानों को अपनी जमीन पर पूर्ण अधिकार मिलेगा। लैंड पूलिंग नीति पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बीच मान सरकार ने करारा जवाब दिया है।
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