Punjab News: पंजाब सरकार सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए इस्तेमाल करेगी ड्रोन रोधी तकनीक

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Punjab News: पंजाब सरकार सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए इस्तेमाल करेगी ड्रोन रोधी तकनीक
Published : Mar 4, 2025, 6:08 pm IST
Updated : Mar 4, 2025, 6:08 pm IST
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Punjab government to use anti-drone technology to stop drug smuggling across border News in hindi
Punjab government to use anti-drone technology to stop drug smuggling across border News in hindi

उन्होंने कहा, "राज्य सरकार लोगों को नशे के खतरे से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।"

Punjab News In Hindi: कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को कहा कि पंजाब सरकार नशीले पदार्थों, हथियारों और गोला-बारूद की सीमा पार तस्करी को रोकने के लिए ड्रोन रोधी तकनीक का इस्तेमाल करेगी।

वित्त मंत्री चीमा, जो नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ कार्रवाई की निगरानी के लिए कैबिनेट उप-समिति के प्रमुख हैं, और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने मंगलवार को मोहाली में तीन कंपनियों द्वारा ड्रोन विरोधी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन देखा।

पत्रकारों से बात करते हुए अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान से ड्रग्स, हथियार और गोला-बारूद की तस्करी की जा रही है और इसलिए सीमा पार तस्करी को रोकने के लिए ड्रोन रोधी तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया।

अरोड़ा ने कहा, "सीमा पार से मादक पदार्थों, हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी को रोकना भारत सरकार और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की प्राथमिक जिम्मेदारी है।"

उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक है। उन्होंने दावा किया, ‘‘लेकिन हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि बीएसएफ को सीमा पार से तस्करी रोकने में शत प्रतिशत सफलता नहीं मिल रही है।’’

अरोड़ा ने कहा कि पंजाब पुलिस रक्षा की दूसरी पंक्ति है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार लोगों को नशे के खतरे से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।"

उन्होंने कहा, "मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सुनते रहते हैं कि सीमा पार से ड्रग्स और विस्फोटक आ रहे हैं, लेकिन यह उपाय (ड्रोन रोधी तकनीक का उपयोग) ऐसी घटनाओं को काफी हद तक रोकेगा।"

एक सवाल के जवाब में चीमा ने कहा कि पंजाब पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ड्रोन रोधी तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय करेगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले सप्ताह राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की थी। राज्य सरकार ने मादक पदार्थों की समस्या के खिलाफ कार्रवाई की निगरानी के लिए पांच सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है।

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ROZANASPOKESMAN

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