जस्टिस एन एस शेखावत ने कहा, "यह न्यायालय विभिन्न स्तरों पर आपराधिक मुकदमे के निपटान में चिकित्सा साक्ष्य के महत्व के प्रति सचेत है।
Punjab and Haryana HC: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पोस्टमार्टम करने में डाक्टरों के उदासीन रवैये पर चिंता व्यक्त की है, जो आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई में बाधा डालता है . जस्टिस एन एस शेखावत ने कहा, "यह न्यायालय विभिन्न स्तरों पर आपराधिक मुकदमे के निपटान में चिकित्सा साक्ष्य के महत्व के प्रति सचेत है। हालांकि, दुख की बात है कि आजकल यह देखा गया है और यह आम बात है कि शव का विच्छेदन डॉक्टरों/फोरेंसिक विशेषज्ञों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा शवगृह कक्ष में किया जा रहा है। इसके कारण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर पाए गए निष्कर्षों को सटीक रूप से नहीं दर्शाया जाता है।
न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कई मेडिकल कॉलेजों में, पोस्टमार्टम छात्रों द्वारा किया जाता है, जो कम अनुभवी होते हैं और वैज्ञानिक तरीकों का पालन किए बिना अवैज्ञानिक तरीके से विच्छेदन किया जाता है। कई बार, फोरेंसिक विशेषज्ञ/वरिष्ठ चिकित्सक भी पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नियमित रूप से तैयार की जाती है। इसके अलावा, कुछ मामलों में, बाद के चरण में, परीक्षण के दौरान चिकित्सा राय बदल दी जाती है और उचित वीडियोग्राफी या तस्वीरों के अभाव में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सामग्री के संबंध में संदेह पैदा हो जाता है। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणियां एक गैर इरादतन हत्या के मामले में एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते समय की गईं।
बहस के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टर वर्तमान मामले में पीड़ित की मौत का कारण घोषित नहीं कर सके। रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए, न्यायालय ने कहा, "पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मृत्यु का कारण बताया जाएगा।
हालांकि, आश्चर्यजनक रूप से, रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, यह उल्लेख किया गया है कि मृतक को लगी चोटें न तो गंभीर थीं और न ही जीवन के लिए खतरा थीं और वर्तमान मामले में मृत्यु का कारण घोषित नहीं किया जा सका। जज ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि पोस्टमार्टम जांच बहुत ही लापरवाही से की गई और उक्त तथ्य के कारण, वर्तमान मामले में जांच भी ठीक से नहीं की जा सकी।अदालत ने आगे कहा कि कई मामलों में उसने पाया है कि आपराधिक मामलों में जांच "उचित चिकित्सा साक्ष्य के अभाव में" नहीं की जा सकी। इस प्रकार, न केवल अपराध का शिकार पीड़ित पीड़ित होता है, बल्कि आरोपी भी निष्पक्ष सुनवाई से वंचित रह जाता है। यह मामला मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों की ओर से घोर लापरवाही का सबसे स्पष्ट उदाहरण है।
जस्टिस शेखावत ने कहा कि मृत्यु के कारण, शरीर पर पाए गए घावों और यह निर्धारित करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट/एमएलआर बहुत महत्वपूर्ण हैं कि कोई जहर था या नहीं। यह आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों में से एक है।
अदालत ने कहा कि "मेडिको-लीगल रिपोर्ट/पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर आधारित डॉक्टर का साक्ष्य आपराधिक मुकदमे की नींव है, जहां किसी व्यक्ति को चोटें आई हैं, आत्महत्याएं हुई हैं, जहर खाने के मामले आदि हैं।" उपरोक्त के आलोक में, हाई कोर्ट ने कहा कि आगे की कार्यवाही करने से पहले, डॉक्टरों/फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा अपनाई जाने वाली पोस्टमॉर्टम परीक्षाओं के संचालन के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए, पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिवों को पक्षकार बनाना उचित होगा।कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को अगली सुनवाई की तिथि पर या उससे पहले अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया।
(For more news apart from Punjab and Haryana HC sent notice to secretaries of Health and Family Welfare Department of Punjab, Haryana, Chandigarh, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)
