एक मसौदा नीति जारी की गई है। अब इस मामले में किसानों और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय ली जाएगी.

Punjab government  new agricultural policy: पंजाब सरकार ने अपनी नई कृषि नीति तैयार कर ली है. नीति में सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैधानिक गारंटी और पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसान-मजदूरों के लिए पेंशन की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पानी और बिजली बचाने वाले किसानों को विशेष राहत देने के लिए पानी बचाओ पैसा कमाओ योजना लाने की भी सिफारिश की गई है।

 एक मसौदा नीति जारी की गई है। अब इस मामले में किसानों और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय ली जाएगी. इसके बाद नीति लागू कर दी जाएगी.

पेंशन योजना की तैयारी
नीति बनाते समय किसानों से जुड़े हर मुद्दे को छूने की कोशिश की गई, ताकि किसानों को फायदा हो सके। ड्राफ्ट में 60 साल की उम्र के बाद पेंशन स्कीम तैयार करने की बात कही गई है. मसौदे में छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी योजना तैयार करने का विचार भी शामिल किया गया है.

यह महिलाओं के लिए खास है
यह नीति महिलाओं पर भी केंद्रित है। कहा गया है कि महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक देने के विकल्प भी तलाशे जाने चाहिए. गांव की सामान्य भूमि को ठेके पर लेकर कृषि कार्य में लगी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए।

इससे पहले जब पंजाब सरकार का मानसून सत्र शुरू हुआ था तो भारतीय किसान एकता उगराहां की ओर से चंडीगढ़ में मार्च निकाला गया था. यह मुद्दा पंजाब विधानसभा में उठाया गया. इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब भवन में किसानों के साथ करीब ढाई घंटे तक बैठक की. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि कृषि नीति 30 सितंबर से पहले जारी कर दी जाएगी. इस बीच और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई.

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