प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अपने दौरे के दौरान 1600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की घोषणा की थी।
Punjab SDRF Funds News in Hindi: केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब को 240 करोड़ रुपये की अग्रिम किस्त जारी कर दी है। राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए केंद्र ने यह राशि जारी करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, हिमाचल प्रदेश को भी 198 करोड़ रुपये की अग्रिम किस्त जारी करने की घोषणा की गई है। यह राशि इसलिए जारी की गई है ताकि दोनों राज्यों में चल रहे राहत कार्यों में कोई कठिनाई न आए। (Punjab receives advance instalment of Rs 240 crore news in hindi)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अपने दौरे के दौरान 1600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की घोषणा की थी।
केंद्र ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को निर्देश दिया है कि वह संबंधित राज्य सरकारों के खातों में उक्त राशि तुरंत जमा करे ताकि इसका उपयोग आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए समय पर किया जा सके। यह राशि गृह मंत्रालय की सिफारिश पर जारी की गई है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि धनराशि का उपयोग एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा, जो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर तैयार किए गए हैं।
पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने केंद्र सरकार से पंजाब के सीमावर्ती जिलों में कृषि भूमि को साफ करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत 151 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की अपील की है। मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में रबी सीजन की फसलों-2025 पर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए, खुडियां ने कहा कि हाल ही में आई बाढ़ ने कृषि योग्य भूमि और खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुँचाया है।
पंजाब के सीमावर्ती जिले अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, पठानकोट, कपूरथला, फाजिल्का और फिरोजपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहाँ खेतों में पाँच फीट तक रेत जमा हो गई है। मंत्री ने प्रभावित किसानों को दो लाख क्विंटल प्रमाणित गेहूं के बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज ग्राम कार्यक्रम के तहत 80 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की है।
राष्ट्रीय खाद्य मिशन के अंतर्गत किसानों की सहायता के लिए गेहूं के बीज हेतु 25 लाख रुपये अलग से जारी किए जाने चाहिए।
उन्होंने 637 क्विंटल प्रमाणित सरसों के बीज और 375 क्विंटल उड़द के बीज को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने की भी अपील की।
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