किसानों को मुआवजे देने को लेकर धालीवाल ने कहा कि 31 मार्च तक सारा मुआवजा दे दिया जाएगा.

Punjab Farmers News In Hindi: आज पंजाब भवन में मुख्यमंत्री भगवंत मान और संयुक्त किसान मोर्चा के विभिन्न संगठनों के बीच बैठक हुई. यह बैठक बेहद खुशनुमा माहौल में हुई और बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मीडिया को संबोधित किया और सबसे पहले पंजाब के पानी के बारे में बात की.

उन्होंने कहा कि SYL के मुद्दे पर 28 दिसंबर को होने वाली बैठक को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि बैठक में पानी को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया जाएगा कि पंजाब के पास किसी और को देने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है और न ही इस पर कोई नहर बनेगी.

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उन्होंने कहा कि दूसरा मुद्दा किसानों की जमीनों का है, जिसका निपटारा 1 जनवरी से 13 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा पंजाब की जिन सहकारी समितियों के खाते बंद हो गए थे, उनके भी खाते खोले जाएंगे।

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किसानों को मुआवजे देने को लेकर धालीवाल ने कहा कि 31 मार्च तक सारा मुआवजा दे दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत खुड्डियां के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी. जिस पर सभी मसलों का समाधान किया जाएगा। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि पहले मुद्दे पर वह 28 को होने वाली बैठक में अपना पक्ष स्पष्ट रखेंगे. किसान आंदोलन में कई परिवारों को मुआवजा मिला, लेकिन करीब 40 परिवारों को मुआवजा नहीं मिला और उनके  नौकरियां भी रह गई हैं, उन्हें भी जल्द मुआवजा दिया जाएगा.

आगे कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि बॉर्डर फीडर पर लगने वाले बिजली पंपों पर सब्सिडी दी जाएगी. गठित होने वाली कमेटी में 5 किसानों को शामिल किया जाएगा. किसान अपनी फसल अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकेंगे। नाबार्ड से वन टाइम सेटलमेंट पर चर्चा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि बैंक में पड़ी किसानों की सभी जमीनों को लेकर एक नीति लाई जाएगी. किसानों को यह भी आश्वासन दिया गया कि बिजली के मामले में निजी क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर पंजाब सरकार जो भी कर सकती है, करेगी। केंद्र के विरोध में भी उनका समर्थन किया जाएगा। कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब में कहीं भी प्री-पेड मीटर नहीं लगाए जा रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर हैं.

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद किसान नेता हरिंदर लाखोवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पहली मांग जो मान ली गई है वो ये है कि किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाएगी. नाबार्ड से वन टाइम सेटलमेंट पर चर्चा की जाएगी। किसानों की भूमि का आवंटन 1 जनवरी से 13 अप्रैल तक किया जाएगा।

जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे और 12 बोर राइफल की अनुमति दी जाएगी. किसानों को मौसम से हुए नुकसान का मुआवजा जल्द दिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा 5 किसान नेताओं का चुनाव करेगा जो उप-समिति का हिस्सा होंगे.

किसानों की अन्य मांगों पर चर्चा

- किसान नेताओं और किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द किए जाएं जिनमें कोरोना, ट्रेन रोकने और पराली से जुड़े मामले हैं.
- पूरे पंजाब में 80% सब्सिडी पर सोलर मोटर का कनेक्शन दिया जाए।
- किसानों के लिए नए कृषि कनेक्शन खोले जाएं।
- किसानों को खाद/यूरिया के साथ जबरन नैनो पैकेजिंग देना बंद करने की मांग
-बाढ़ और रेतीले तूफ़ान से फसल के नुकसान का हर किसान को उचित मुआवज़ा दिया जाए.

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