कोर्ट ने बाल तस्करी के आरोपियों को जमानत देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी आलोचना की। 

SC sets six-month deadline for trial in child trafficking cases News in Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देशभर में बाल तस्करी से जुड़े अपराधों की रोकथाम और त्वरित सुनवाई के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने देशभर के हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वे निचली अदालतों को निर्देश दें कि वे बाल तस्करी के मामलों की सुनवाई छह महीने में पूरी करें। शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि न्याय में देरी को रोकने के लिए ऐसे मामलों की रोजाना सुनवाई की जाए।

बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाल तस्करी मामले में आरोपियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। कोर्ट ने बाल तस्करी के मामलों से निपटने के उत्तर प्रदेश सरकार के तरीके की आलोचना की .   कोर्ट ने बाल तस्करी के आरोपियों को जमानत देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी आलोचना की। 

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निर्देशों के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा और इसे न्यायालय की अवमानना ​​माना जाएगा। 

न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा कि यदि अस्पताल से नवजात शिशु चोरी हो जाता है, तो सबसे पहले संबंधित अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। यह मामला एक ऐसे दंपत्ति के पास चोरी हुए बच्चे को पहुंचाने से जुड़ा है, जो बेटा पैदा करने की इच्छा रखते थे। 

शीर्ष अदालत ने कहा, "देश भर के उच्च न्यायालयों को बाल तस्करी के मामलों में लंबित मुकदमों की स्थिति के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद 6 महीने में मुकदमे को पूरा करने और दिन-प्रतिदिन सुनवाई करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।"

भारत में सख्त कानूनों के बावजूद बाल तस्करी और जबरन बाल मजदूरी फल-फूल रही है। केंद्र सरकार ने फरवरी में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2020 से अब तक करीब 36,000 बच्चों का पता नहीं चल पाया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यूपी को शीर्ष अदालत के क्रोध का सामना करना पड़ा
सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की जिसमें तस्करी करके लाए गए एक बच्चे को उत्तर प्रदेश के एक दंपत्ति को सौंप दिया गया था जो बेटा चाहते थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी थी।

आरोपियों की जमानत रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से निपटने के तरीके को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को फटकार लगाई।

पीठ ने कहा, "आरोपी को बेटे की चाहत थी और उसने 4 लाख रुपये में बेटा खरीद लिया। अगर आप बेटे की चाहत रखते हैं...तो आप तस्करी किए गए बच्चे को नहीं खरीद सकते। वह जानता था कि बच्चा चोरी हुआ है।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जमानत आवेदनों पर "बेरहमी से" कार्रवाई की, जिसके कारण कई आरोपी फरार हो गए।

अदालत ने कहा, "ये आरोपी समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। जमानत देते समय उच्च न्यायालय से कम से कम यह अपेक्षित था कि वह हर सप्ताह पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज कराने की शर्त लगाता। पुलिस सभी आरोपियों का पता लगाने में विफल रही।"

सरकार की खिंचाई करते हुए न्यायाधीशों ने कहा, "हम पूरी तरह से निराश हैं... कोई अपील क्यों नहीं की गई? कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई।"

'अस्पतालों का लाइसेंस रद्द होगा'

बाल तस्करी के मामलों को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई नवजात शिशु चोरी होता है तो अस्पतालों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए।

अदालत ने आदेश दिया, "यदि किसी अस्पताल से नवजात शिशु की तस्करी की जाती है, तो पहला कदम ऐसे अस्पतालों का लाइसेंस निलंबित करना होना चाहिए। यदि कोई महिला अस्पताल में बच्चे को जन्म देने आती है और बच्चा चोरी हो जाता है, तो पहला कदम लाइसेंस निलंबित करना होना चाहिए।"

पीठ ने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा तथा इसे न्यायालय की अवमानना ​​माना जाएगा।

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