हैंडलर ने तीनों को पिस्टल और कारतूस भी मुहैया कराया था।
प्रयागराज: अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्र दावा कर रहे हैं कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी. यह भी पता चला है कि हत्यारों को घटना को अंजाम देने के लिए 10-10 लाख रुपये एडवांस के तौर पर दिए गए थे। सूत्रों ने बताया कि तीन आरोपियों में से एक मोहित उर्फ सन्नी जेल में ही हैंडलर के संपर्क में आ गया, जहां उसे जान से मारने के लिए सुपारी दी थी। यह भी पता चला है कि हैंडलर ने तीनों को पिस्टल और कारतूस भी मुहैया कराया था।
इसके अलावा हत्याकांड में शामिल तीनों हमलावरों के बीच संबंध सामने आया है। पहले इन तीनों के अलग-अलग जिलों से आने से सवाल उठ रहे थे। अतीक अहमद की हत्या करने वाला लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है। जबकि सन्नी सिंह हमीरपुर व अरुण मौर्य कासगंज जिले के रहने वाले हैं. तीनों के पारिवारिक पृष्ठभूमि और अलग-अलग जिले होने के कारण रिश्ते पर सवाल उठ रहे थे।
Atiq ashraf murder case:
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अतीक अहमद को गोली मारने वाले सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य की पहचान पहले से ही थी. सन्नी सिंह हिस्ट्रीशुटर रहा है। उसके खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं। मुकदमों के सिलसिले में उसके हमीरपुर जेल जाने की बात सामने आई है. लड़की को थप्पड़ मारने के आरोप में लवलेश तिवारी जेल भी गया था। दावा किया जा रहा है कि हमीरपुर जेल में सनी सिंह और लवलेश तिवारी की नजदीकियां बढ़ गई हैं.
अरुण मौर्य के बारे में कहा जा रहा है कि उनके सनी सिंह के साथ पहले से संबंध थे। दोनों दोस्त थे। सनी सिंह को लवलेश और अरुण मौर्य की कड़ी माना जाता है। तीनों को अतीक और अशरफ को मारने का आदेश दिया गया। पता चला है कि उन्हें हथियार के साथ-साथ पेशगी भी दी गई थी। हैंडलर ने उन्हें आधुनिक हथियार और कारतूस मुहैया कराए। तीनों हत्या करने के इरादे से प्रयागराज आए थे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अतीक और अशरफ की हत्याओं की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। जांच कमेटी हत्याकांड की जांच कर दो माह में अपनी रिपोर्ट देगी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरविंद त्रिपाठी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है. इसमें रिटायर्ड जज बृजेश कुमार सोनी और पूर्व डीजीपी सुभाष कुमार सिंह को रखा गया है। साथ ही इस हत्याकांड का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है. वकील द्वारा 2017 से यूपी में हुई प्रतियोगिताओं की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की गई है।
