मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की विस्तृत जांच सतर्कता विभाग को सौंपने के भी निर्देश दिए हैं
Haridwar Land Scam News: उत्तराखंड सरकार ने करोड़ों रुपये के हरिद्वार भूमि घोटाले में कार्रवाई करते हुए मंगलवार को दो आईएएस और एक पीसीएस समेत सात अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया। अधिकारियों ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस मामले में अब तक 10 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है जबकि दो कर्मचारियों का सेवा विस्तार समाप्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि हरिद्वार में कथित भूमि घोटाले की जांच पूरी होने के बाद हरिद्वार नगर निगम के तत्कालीन प्रशासक एवं वर्तमान जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी और तत्कालीन उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह समेत सात अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की विस्तृत जांच सतर्कता विभाग को सौंपने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि दोषियों के पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो सके और पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा, उक्त भूमि घोटाले से संबंधित विक्रय पत्रों को निरस्त कर भूमि स्वामियों को दी गई धनराशि की वसूली सुनिश्चित करने के भी सख्त निर्देश दिए हैं। धामी ने तत्कालीन नगर आयुक्त चौधरी के कार्यकाल में हरिद्वार नगर निगम में हुए सभी कार्यों का विशेष ऑडिट कराने के भी आदेश दिए हैं, ताकि वित्तीय अनियमितताओं की सही जांच हो सके।
हरिद्वार नगर निगम (एचएमसी) द्वारा सराय गांव में कूड़ा डंप के पास 2.30 हेक्टेयर अनुपयुक्त और सस्ती कृषि भूमि को बाजार मूल्य से साढ़े तीन गुना अधिक 54 करोड़ रुपये में खरीदने का मामला प्रकाश में आने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। जांच में पाया गया कि इस भूमि की न तो वास्तविक जरूरत थी और न ही पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसके अलावा, यह सौदा संदिग्ध तरीके से किया गया था, जिसमें भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार के स्पष्ट नियमों की अनदेखी की गई थी।
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