इस निवेश कोष का प्रबंधन करने वाली कंपनी एसबीआई कैपिटल वेंचर्स ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार की तरफ से डाली गई इस अतिरिक्त राशि के साथ ही कोष...
मुंबई : सरकार ने अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराने के मकसद से गठित स्वामी निवेश कोष-1 में 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि डाली है।
इस निवेश कोष का प्रबंधन करने वाली कंपनी एसबीआई कैपिटल वेंचर्स ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार की तरफ से डाली गई इस अतिरिक्त राशि के साथ ही कोष का आकार 15,530 करोड़ रुपये हो गया है। इसके साथ ही यह निवेश कोष अपने घोषित आकार पर पहुंच गया है।
दिसंबर 2019 में वित्त-मंत्रालय समर्थित इस कोष की शुरुआत 10,037.5 करोड़ रुपये के साथ हुई थी। उस समय भी सरकार ने इसमें 5,000 करोड़ रुपये लगाए थे जबकि बाकी निवेश एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी लिमिटेड और कुछ सार्वजनिक बैंकों ने किया था।
बिल्डरों एवं डेवलपरों की अनियमितता के कारण देश भर में लाखों घर खरीदारों के अपने फ्लैट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। इन अधूरी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्त मुहैया कराने के मकसद से स्वामी कोष का गठन किया गया था।
अभी तक इस कोष से 127 परियोजनाओं के लिए राशि आवंटित की गई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 79,000 से अधिक फ्लैट खरीदारों को अपने घर मिल पाएंगे। इनके अलावा 286 अन्य परियोजनाओं का भी वित्तीय मदद के लिए आकलन किया जा रहा है जिनमें एक लाख से अधिक फ्लैट अधूरे पड़े हुए हैं।
एसबीआई कैपिटल वेंचर्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी सुरेश कोझिकोट ने कहा, "स्टेट बैंक समूह भारत सरकार की इस रणनीतिक पहल को लागू करने के लिए सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराता रहेगा।"
