भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी 15 जुलाई 2024 से लागू हो गई है
SBI Loan Rates News In Hindi: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने विभिन्न अवधियों के लिए धन की लागत (एमसीएलआर) ब्याज दरों में 10 आधार अंक (बीपीएस) की वृद्धि की है। इस बढ़ोतरी से होम लोन से लेकर ऑटो लोन तक एसबीआई के ज्यादातर लोन पहले से ज्यादा महंगे हो जाएंगे। बैंक के अलग-अलग अवधि के लोन पर ब्याज दर में यह बढ़ोतरी 5 बेसिस प्वाइंट से लेकर 10 बेसिस प्वाइंट तक की गई है।
भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी 15 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। इससे पहले जून में भी एसबीआई ने अपने लोन पर ब्याज दरों में 10 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की थी।
एसबीआई ने एक महीने के एमसीएलआर बेंचमार्क पर आधारित ब्याज दर को 5 आधार अंक बढ़ाकर 8.35 प्रतिशत कर दिया है, जबकि 3 महीने के एमसीएलआर बेंचमार्क पर आधारित ब्याज दर को 10 आधार अंक बढ़ाकर 8.40 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा 6 महीने, 1 साल और 2 साल के लिए एमसीएलआर पर आधारित ब्याज दरों में भी 10 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई है।
इससे एमसीएलआर पर आधारित ब्याज दर 6 महीने के लिए 8.75 फीसदी, एक साल के लिए 8.85 फीसदी और 2 साल के लिए 8.95 फीसदी हो गई है. इसके साथ ही 3 साल की एमसीएलआर पर आधारित ब्याज दर 5 आधार अंक बढ़कर 9 फीसदी हो गई है।
भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी एमसीएलआर-आधारित ऋण दरों में वृद्धि की है, लेकिन बाहरी बेंचमार्क ऋण दर (ईबीएलआर)-आधारित ब्याज दरें अपरिवर्तित बनी हुई हैं। ये दरें अभी भी 9.15 फीसदी पर बनी हुई हैं. भारतीय स्टेट बैंक के अधिकांश होम लोन ईबीएलआर से जुड़े हुए हैं। एसबीआई होम लोन की ब्याज दरें 8.50 प्रतिशत से 9.65 प्रतिशत के बीच हैं। किस ग्राहक को किस ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा इसका निर्णय CIBIL स्कोर सहित कई कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लंबे समय से अपनी नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में कटौती नहीं की है. जिसके कारण कर्जदारों पर ब्याज दरों का बोझ कम नहीं हो रहा है। रिजर्व बैंक ने अपनी पिछली समीक्षा बैठक में भी रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर बरकरार रखने का फैसला किया था। यह लगातार नौवीं बार है जब उसने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। और अब देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने कर्ज महंगा कर कर्जदारों की परेशानी बढ़ा दी है।
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