उद्योग संगठनों को भेजे गए नियमित संदेश में, राजस्व विभाग की कर अनुसंधान इकाई ने उनसे 10 नवंबर तक अपने सुझाव प्रस्तुत करनेका आग्रह किया है।

New Delhi: वित्त मंत्रालय ने उद्योग जगत से अनुरोध किया है कि वे 1 फरवरी 2026 को पेश किए जाने वाले वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट के लिए संभावित कर सुधारों और कर अनुपालन को सरल बनाने से संबंधित अपने सुझाव साझा करें। (Finance Ministry seeking industry input on tax changes in 2026-27 news in hindi) 

आम बजट से पूर्व व्यापार और उद्योग संगठनों को भेजे गए नियमित संदेश में, राजस्व विभाग की कर अनुसंधान इकाई ने उनसे 10 नवंबर तक अपने सुझाव प्रस्तुत करनेका आग्रह किया है।

ये सुझाव शुल्क संरचना, दरों में बदलाव और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के आधार को व्यापक बनाने, और अनुपालन को आसान बनाने से संबंधित हो सकते हैं।

संदेश में कहा गया है, ‘‘आपके सुझावों को उत्पादन, कीमतों, राजस्व प्रभावों और किसी अन्य जानकारी के बारे में प्रासंगिक सांख्यिकीय जानकारी द्वारा पूरक और उचित ठहराया जा सकता है।’’

मंत्रालय ने यह भी कहा कि किसी वस्तु के लिए उलट शुल्क ढांचे (आईडीएस) में सुधार के लिए यदि कोई अनुरोध हो, तो उसे उस वस्तु के निर्माण के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन द्वारा समर्थित होने चाहिए।

प्रत्यक्ष करों के संबंध में, मंत्रालय ने कहा कि मध्यम अवधि में सरकार की नीति कर प्रोत्साहनों, कटौतियों और छूटों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने और साथ ही कर दरों को युक्तिसंगत बनाने की है।

(For more news apart from Finance Ministry seeking industry input on tax changes in 2026-27 news in hindi, stay tuned to Rozanaspokesman Hindi)