4 सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने के आदेश दिए गए
Magistrate inquiry order Leh violence: लद्दाख प्रशासन ने 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसक झड़पों की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत और 120 से अधिक लोग घायल हुए थे। जांच का नेतृत्व नुब्रा के उप-मंडल मजिस्ट्रेट मुकुल बेनीवाल करेंगे और उन्हें 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। (Ladakh administration issued orders for magisterial inquiry news in hindi)
इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और 78 सुरक्षाकर्मियों सहित 120 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इस हिंसा में भाजपा लद्दाख कार्यालय और कई सुरक्षा वाहनों को जला दिया गया और प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकारी कार्यालयों पर हमला किया। यह हिंसा अपेक्स बॉडी के नेता और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक की ओर से प्रस्तावित एक महीने के अनशन के 15वें दिन भड़की थी, जब अनशन के कारण दो महिला कार्यकर्ताओं की हालत गंभीर होने की खबरें सामने आईं। घटना के नौ दिन बाद अब लद्दाख प्रशासन ने सभी राजनीतिक हलकों से भारी दबाव के बाद तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं।
घटना की जांच की मांग
लद्दाख एपेक्स बॉडी (LB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची और भूमि अधिकारों सहित लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आंदोलन और लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, जनता दल, सीपीआईएम और यहां तक कि लद्दाख के पूर्व भाजपा सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस घटना की जांच की मांग की थी। इन हत्याओं के कारण एलएबी और केएडी को 30 सितंबर को गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत से हटना पड़ा और 6 अक्टूबर को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व वाली उच्चस्तरीय गृह मंत्रालय की टीम और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच होने वाली उच्चस्तरीय वार्ता का बहिष्कार करना पड़ा।
लद्दाख प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच डीसी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल, लेह या जांच अधिकारी के कार्यालय में जांच आयोग के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करें। जांच का उद्देश्य गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति, पुलिस कार्रवाई और परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों की मृत्यु के विस्तृत तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाना है।
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