राज्य मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में अब सरकारी खजाने से मुख्यमंत्री और मंत्रियों का आयकर जमा नहीं किया जाएगा। उन्हें आम आदमी की तरह अपना आयकर स्वयं की जेब से भरना होगा। डा. मोहन यादव सरकार ने वर्षों पुरानी कांग्रेस सरकार की इस परंपरा को मंगलवार को समाप्त कर दिया। राज्य मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।
बता दें कि प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को मिलने वाले वेतन-भत्ते पर लगने वाला आयकर राज्य सरकार अपने खजाने से भरती रही है। इस पर लगभग 79 लाख रुपये का व्ययं आता है। दरअसल, मध्य प्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972 में 31वां संशोधन कर कांग्रेस की तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने सीएम और मंत्रियों का आयकर जमा करने की परंपरा आरंभ की थी।1994 से मंत्रियों को वेतन-भत्ते पर लगने वाले आयकर का भुगतान सरकारी खजाने से किया जा रहा है।
(For More News Apart from Government will no longer pay taxes of ministers in Madhya Pradesh, Stay Tuned To Rozana Spokesman)
