प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन करके कहा था, "हम युद्ध नहीं करेंगे- ट्रंप
Trump's New Statement on the India-Pakistan war Latest News in Hindi: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने में भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने दोनों देशों को 350 प्रतिशत टैरिफ की धमकी देकर तनाव को शांत कराया। ("The conflict stopped when we threatened a 350% tariff."Trump's new statement on the India-Pakistan war news in hindi)
प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन करके कहा था, "हम युद्ध नहीं करेंगे।" वहीं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फोन पर उनका धन्यवाद व्यक्त किया। यह घटना उस समय की है जब 7 मई को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की थी। इसके बाद तनाव बढ़ गया था और 10 मई को संघर्ष विराम हुआ। तब से डोनाल्ड ट्रंप संघर्ष को रोकने का अपना दावा 60 से अधिक बार दोहरा चुके हैं। हालांकि, भारत ने हमेशा किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया है।
ट्रंप ने बुधवार को अमेरिका-सऊदी अरब निवेश फोरम में कहा, 'मैं विवादों को सुलझाने में अच्छा हूं और हमेशा ऐसा ही कर रहा हूं। मैं विभिन्न युद्धों के बारे में बात कर रहा हूं। भारत, पाकिस्तान वे एक-दूसरे पर परमाणु हथियारों से हमले करने वाले थे।'
अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उन्होंने परमाणु संपन्न दोनों पड़ोसी देशों से कहा कि वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रत्येक देश पर 350 प्रतिशत टैरिफ लगा रहा हूं। अमेरिका के साथ कोई व्यापार नहीं होगा। दोनों देशों ने उनसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा।
रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। वास्तव में मंत्रालय काफी समय से ट्रंप के भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकने के दावों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ट्रंप लगभग रोजाना भारत-पाकिस्तान सहित दुनिया के कई संघर्षों को समाप्त करने का दावा करते हैं, और इस दौरान उनके द्वारा दिए जाने वाले बयान भी लगातार बदलते रहते हैं।
वह आपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम मोदी से बात करने का दावा करते हैं, जबकि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि संघर्ष को समाप्त करने का निर्णय भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत से लिया गया था, और इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी।
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