प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और झारखंड सरकार की पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने संयुक्त रूप से संबोधित किया।

Patna News In Hindi: पटना, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और झारखंड सरकार की पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने संयुक्त रूप से संबोधित किया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश का कृत्य केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि भारत के संविधान, उसकी आत्मा और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर सीधा प्रहार है।

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की घटना का जिक्र करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भावुक हो गए और उनके आंखों से आंसू छलकने लगे।

यह वही देश है जहाँ बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान का हक़ दिया। आज जब एक दलित अपनी योग्यता और निष्ठा के बल पर देश की सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी पर विराजमान है, तब एक विशेष विचारधारा को यह स्वीकार नहीं हो पा रहा है।

पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर आरएसएस-भाजपा मानसिकता से प्रेरित लोग मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध घृणा और ज़हर फैला रहे थे। उसी विषैली मानसिकता की परिणति यह घृणित जूता फेंकने की घटना है।

कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है —

“यह जूता भारत की संवैधानिक अस्मिता पर फेंका गया है, बाबा साहेब के आदर्शों पर मारा गया है, और देश के दलितों के आत्मसम्मान पर मारा गया है।”

कांग्रेस अध्यक्ष  मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी, संगठन महासचिव  के. सी. वेणुगोपाल सहित समूची कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की तीव्र निंदा की है और कहा है कि —
“माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय पूरी निर्भीकता से हमारे संविधान और उसमें प्रदत्त शक्तियों के तहत अपने निर्णयों से संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें — समूचा भारतवर्ष आपके साथ खड़ा है।”

रायबरेली में दलित युवक की हत्या भी उसी मानसिकता का प्रतिबिंब है।

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की नृशंस हत्या ने देश को झकझोर दिया है।
“रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या सिर्फ़ एक इंसान की नहीं — इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। आज भारत में दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े और ग़रीब — हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी आवाज़ कमज़ोर है, जिसकी हिस्सेदारी छीनी जा रही है, और जिसकी ज़िंदगी सस्ती समझी जाती है।”

“देश में नफ़रत, हिंसा और भीड़तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, जहाँ संविधान की जगह बुलडोज़र ने ले ली है, और इंसाफ़ की जगह डर ने। भारत का भविष्य समानता और मानवता पर टिका है — और यह देश चलेगा संविधान से, भीड़ की सनक से नहीं।”

कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि —
संविधान पर आक्रमण, दलितों पर अत्याचार और न्यायपालिका पर हमले — ये सब एक ही विचारधारा की देन हैं, जो भारत की आत्मा को कुचलना चाहती है।
लेकिन भारत की जनता, बाबा साहेब के संविधान और उनके सपनों की रक्षा के लिए एकजुट खड़ी है।

झारखंड सरकार की पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जेडीयू सरकार ने प्रदेश के 94 लाख गरीब परिवारों से वादा किया था कि हर गरीब के खाते में 2–2 लाख रुपये व्यवसाय करने के लिए दिए जाएंगे क्योंकि जातिगत सर्वे में बिहार की 64% आबादी अति ग़रीब पाई गई थी। मगर आज मोदी–नीतीश सरकार ने बिहारवासियों को धोखा दिया और मात्र ₹10,000 रुपये बिहार की केवल 20% बहनों के खाते में डालकर विधानसभा चुनाव में सत्ता की भूख मिटाने का खेल खेला।

अगर बिहार में भाजपा–जेडीयू ने लूट न की होती तो हर बहन के खाते में आते ₹70,000 रुपये।
पिछले दो दशकों में भाजपा–जेडीयू सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दीं। कैग की रिपोर्ट में ₹70,877.61 करोड़ का हिसाब नहीं मिला। गरीबों के लिए खर्च होने वाला पैसा ग़बन होने की आशंका कैग ने जताई है। अगर इस पैसे की लूट न हुई होती तो आज हर बहन के खाते में ₹70,000 रुपये आते।

80% महिलाओं को धोखा, चुनावों के लिए मुट्ठी भर को मौका।

2025 में बिहार की कुल महिला जनसंख्या (प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के आधार पर) लगभग 6.3912 करोड़ है, जिसमें से 18–60 वर्ष की महिलाएँ 3.60 करोड़ हैं। इस आयु वर्ग की लगभग 3 करोड़ महिलाओं को इस योजना से बाहर क्यों रखा गया?

1. वादा था 94 लाख परिवारों को 2–2 लाख रुपये देने का किया था, मगर आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं दी गई।

2. अडानी को हज़ारों करोड़ की ज़मीन एक रुपये में, बिहार की बेटियों को मात्र 10,000 रुपये — गरीबी की आग में झोंका बिहार अब नहीं देगा मौक़ा।

3. गरीबी : कार्सटवाइस रिपोर्ट (नवंबर 2023) के अनुसार भाजपा–जेडीयू सरकार ने बीते 20 सालों में बिहार के 64% लोगों को आर्थिक रूप से बदहाल कर दिया है। करोड़ों परिवार रोज़ ₹200 से भी कम पर गुज़र–बसर कर रहे हैं।

बिहार में गरीबी : कार्सटवाइस सोशियो–इकॉनॉमिक रिपोर्ट (7 नवम्बर 2023)
    •    बिहार में 94.42 लाख परिवार (34.13%) की मासिक आय ₹6,000 या उससे कम है।
→ इनमें से अधिकांश परिवार प्रतिदिन ₹200 या उससे कम पर जीवित हैं। अर्थात् 5 करोड़ लोग ₹40 प्रतिदिन पर ज़िंदा हैं।
    •    81.91 लाख परिवार (29.61%) की मासिक आय ₹6,000 से ₹10,000 के बीच है।
→ अर्थात् 4 करोड़ लोग ₹67 प्रतिदिन पर जीवित हैं।
    •    यानी बिहार की 13.83 करोड़ आबादी में से 8.82 करोड़ लोग (लगभग 64%) आर्थिक रूप से बदहाल हैं।
अनुसूचित जनजाति और दलित समुदायों में स्थिति और भी गंभीर है –
बिरहोरे जनजाति : 78% गरीब
चेऱो : 59.6%
सौऱिया पहाड़िया : 56.5%
बंजारा : 55.6%
मुसहर : 54.5%
यह साफ़ है कि भाजपा–जेडीयू सरकार गरीबों को गरीबी से निकालने के बजाय और गहरे दलदल में धकेल रही है।

बिहार की बेटियों से कांग्रेस का वादा : बिहार की जनता को महागठबंधन की गारंटी
    •    गरीब परिवारों को उद्योग के लिए 2 लाख तक की मदद
    •    विधवा, दिव्यांगजन, वृद्ध पेंशन ₹1500/माह, हर वर्ष ₹200 की वृद्धि
    •    भूमिहीन परिवारों को मकान हेतु 3 से 5 डिसमिल जमीन, मालिकाना महिलाओं को
    •    हर विधानसभा में रोजगार के लिए 10 करोड़ का ‘बिहार बनाओ स्टाइपेंड फंड’
    •    MSP की गारंटी, APMC के तहत मंडी की व्यवस्था लागू की जाएगी
    •    मनरेगा में ₹300 प्रतिदिन मजदूरी और काम के दिन दोगुने होंगे
    •    200 यूनिट मुफ्त बिजली
    •    ‘माई-बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं के खाते में ₹2500 प्रति माह
    •    ₹25 लाख तक का मुफ्त इलाज, दवाएं, जांच और सर्जरी नि:शुल्क
    •    पेपर लीक से मुक्ति, समयबद्ध भर्ती - जॉब कैलेंडर जारी होगा
    •    आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा को 50% से आगे बढ़ाया जाएगा
    •    अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा
    •    निजी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण लागू होगा।

संवाददाता सम्मेलन का संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने किया।

संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़, सोशल मीडिया के अध्यक्ष सौरभ सिंहा, प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन, ज्ञान रंजन सहित अन्य नेतागण मौजूद रहें।