
डबल इंजन की सरकार बिहार के चौमुखी विकास के लिए समर्पित : डॉ. दिलीप जायसवाल
Bihar News in Hindi : पटना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का स्वागत करते हुए कहा कि ये फैसले प्रदेश सरकार की दूरदर्शिता और जनोन्मुखी नीतियों का स्पष्ट परिणाम हैं।
उन्होंने ने कहा कि रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एनडीए सरकार ने आगामी पाँच वर्षों (2025–2030) में 1 करोड़ नई नौकरियों/रोजगार के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा और बिहार की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देगा। युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए 112 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और विस्तार को भी स्वीकृति मिली है।
सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में मजबूती के लिए “बिहार पम्प भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति–2025” को मंजूरी दी है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। डॉ. जायसवाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी गन्ना उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है, जिससे कर्मियों को लाभ होगा। साथ ही शहरी विकास के अंतर्गत पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर के रखरखाव तथा दानापुर जलापूर्ति परियोजना के लिए ₹300 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी गई है। सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए पूर्णिया, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर और बख्तियारपुर में पुलों व सड़कों के निर्माण हेतु ₹14,000 करोड़ से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में “वित्तरहित शिक्षा नीति” के बाद मानदंड पूरा करने वाले अनुदानित शिक्षकों एवं कर्मियों को ₹394 करोड़ की सहायता दी जाएगी। साथ ही ‘सात निश्चय’ कार्यक्रम के तहत तकनीकी संस्थानों में ₹170 करोड़ का निवेश होगा। जल संसाधन विकास के लिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के नवीनीकरण एवं विस्तार हेतु ₹7832 करोड़ की मंजूरी के साथ वाणिज्यिक करों में सरलीकरण के अंतर्गत सीएनजी एवं पीएनजी बिक्री पर कर-संशोधन को स्वीकृति मिली है। "बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2025" के तहत गैर-कारपोरेट करदाताओं के आश्रितों को ₹5 लाख तक की सहायता दी जाएगी।
डॉ. जायसवाल ने कहा कि सरकार ने भूमि सुधार में जमुई, वैशाली और शिवहर जिलों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि का अंतर्विभागीय स्थानांतरण किया गया है। साथ हीं वित्तीय प्रावधानों में बम निरोधक दस्ते को जोखिम भत्ता और न्यायिक अधिकारियों को वेतनवृद्धि दी गई है। इसके अलावा निर्वाचन प्रक्रिया सुदृढ़ करने हेतु 85,000 बीएलओ और सुपरवाइज़र को ₹6000 प्रति व्यक्ति की दर से कुल ₹51.68 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि आज का निर्णय बिहार को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे और जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगे। भाजपा बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इन निर्णयों से राज्य में सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित होगा।
(For More News Apart From Bihar cabinet's historic decision was dedicated to employment and public welfare News In Hindi, Stay Tuned To Rozana Spokesman Hindi)