नवगठित बिहार मंत्रिमंडल की पहली बैठक में युवाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया.
Bihar News: नीतीश सरकार के नवगठित बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार (25 नवंबर) को अपनी पहली बैठक की। इस बैठक में अगले पांच साल में राज्य के युवाओं को एक करोड़ नौकरियां प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और उद्योगों के विस्तार को नई दिशा देने के लिए तेजी से पहल शुरू कर दी है। बता दें कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार की ओर से यह वादा किया गया था कि प्रदेश के युवाओं को पर्याप्त रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ऐसे में सरकार ने अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
CM नीतीश ने बताया कि पिछली योजना 'सात निश्चय-2' योजना के तहत 2020-2025 के बीच 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया था। अब इस लक्ष्य को दोगुना करते हुए अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू हो गया है।
मुख्य सचिव ने बताया कि इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो समिति बनेगी उसमें बिहार से संबंध रखने वाले विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी उद्यमियों, विशेषज्ञों आदि से सुझाव प्राप्त कर नीतियां और योजनाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद पड़ी पुरानी चीनी मिलों को पुनः चालू करने के लिए भी नीति और कार्ययोजना बनाई गई है। उन्होंने बताया राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए नौ प्रमंडलीय शहरों के साथ साथ सोनपुर और सीतामढ़ी में ‘ग्रीन टाउनशिप’ विकसित की जाएगी।
सरकार ने किया बड़ा दावा
सरकार का दावा है कि वर्ष 2020 से 2025 के बीच 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए, जबकि अगले पांच वर्षों (2025-2030) में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद उद्योगों को बढ़ावा देने और अधिक रोजगार सृजन के लिए कार्यों में तेजी लाई गई है। इसके साथ ही, बदलते बिहार की विकास गति को और बल देने के लिए राज्य में प्रौद्योगिकी और सेवा-आधारित नवाचारों पर आधारित ‘न्यू ऐज इकोनॉमी’ के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है।
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