मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "पंजाब में पूरे के पूरे खेत और गांव बाढ़ से नष्ट हो गए हैं" और इस बात पर जोर दिया
Delhi News In Hindi: उत्तर भारत के कई राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी में भीषण बाढ़ के कारण मची तबाही के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को पेड़ों की अनियंत्रित अवैध कटाई पर चिंता जताते हुए कहा कि कानूनों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। न्यायालय ने इस संबंध में केंद्र और चार राज्यों को नोटिस भेजा।
पहाड़ियों में बाढ़ और अवैध वृक्ष कटाई का स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा, "हमने अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ देखी है । हम पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर राज्यों को नोटिस जारी करते हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है।" उन्होंने आगे कहा, "यह एक बहुत गंभीर मुद्दा प्रतीत होता है।"
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "पंजाब में पूरे के पूरे खेत और गांव बाढ़ से नष्ट हो गए हैं" और इस बात पर जोर दिया कि, "विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।" हिमाचल प्रदेश की नदियों में बड़ी संख्या में लकड़ी के ब्लॉकों के तैरने की मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मुद्दे के समाधान के लिए निर्देश प्राप्त करने को कहा और सरकार को तीन सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने टिप्पणी की, "दुर्भाग्यवश, हमने प्रकृति के साथ बहुत अधिक खिलवाड़ किया है.. अब यह हमें जवाब दे रही है।"
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