पीएम किसान निधि से 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए मिले हैं।
PM Modi Addresses Post-Budget Webinar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ‘कृषि और ग्रामीण परिवर्तन’ विषय पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के बजट में इस दिशा में कई नए प्रयास किए गए हैं, और मुझे विश्वास है कि वेबिनार में हुई चर्चा और साझा विचार इन बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर लागू करने में सहायक होंगे।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया के बाजार खुल रहे हैं और वैश्विक मांग में परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस वेबिनार में यह चर्चा करना जरूरी है कि किस प्रकार हमारी कृषि को निर्यात‑मुखी बनाया जा सकता है। साथ ही, उन्होंने कहा कि हमारे देश में विविध जलवायु परिस्थितियां हैं, जिनका पूरा लाभ उठाना चाहिए। भारत में कई एग्रो‑क्लाइमेटिक जोन हैं, और इन्हें खेती के नए अवसरों के लिए उपयोग करना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट में हमने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने बताया कि इस बार नारियल उत्पादन पर खास जोर इसलिए दिया गया है ताकि केरल और तमिलनाडु के किसानों को अधिक लाभ मिल सके। इसके अलावा, बजट में नॉर्थ ईस्ट की फसलों को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है।
कृषि और किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित संबंधित विभागों के अधिकारी इस वेबिनार में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा,“अब बजट के बाद उसके पूरे पोटेंशियल का लाभ देश को मिले। इस दिशा में आपका अनुभव और सुझाव महत्वपूर्ण हैं। बजट का हर पैसा, हर संसाधन जिसे किसानों और ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया गया है, उसे जल्द से जल्द प्रभावी ढंग से लागू कैसे किया जाए—यही इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य है। आपके सुझाव इस प्रक्रिया को सफल बनाने में बेहद महत्वपूर्ण हैं।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी जानते हैं कि कृषि और एग्रीकल्चर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और ये भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा का एक रणनीतिक स्तंभ भी हैं। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र को लगातार मजबूत किया है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा, “एमएसपी में सुधार के चलते किसानों को अब डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। संस्थागत ऋण कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया गया है। इन प्रयासों से किसानों का जोखिम काफी कम हुआ है और उन्हें एक ठोस आर्थिक सुरक्षा भी प्राप्त हुई है।”
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