अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जहां तक संभव हो, वक्फ बोर्ड (Waqf Board) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम होना चाहिए

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संवैधानिकता की "पूर्वधारणा" का हवाला देते हुए पूरे वक्फ कानून (Waqf Act) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन प्रमुख प्रावधानों के क्रियान्वयन को निलंबित कर दिया - जिसमें वह खंड भी शामिल है जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का पांच साल तक इस्लाम का पालन करना अनिवार्य है। (Supreme Court imposed partial stay on  Wakf Act news in hindi) 

हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा, "कुछ धाराओं को कुछ संरक्षण की आवश्यकता है।" अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जहां तक संभव हो, वक्फ बोर्ड (Waqf Board) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन उस संशोधन को अनुमति दे दी जो किसी गैर-मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने की अनुमति देता है।

पांच साल तक इस्लाम का पालन करने का नियम (Five-year practice rule) 

वक्फ बनाने से पहले किसी व्यक्ति का कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन करना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा ऐसी पात्रता निर्धारित करने के लिए नियम बनाए बिना, यह खंड मनमानी को जन्म दे सकता है।

गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व सीमा (Non-Muslim representation cap) 

अदालत ने वक्फ निकायों में गैर-मुस्लिमों की उपस्थिति को प्रतिबंधित कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या चार से अधिक नहीं हो सकती, और राज्य वक्फ बोर्डों पर भी इसी तरह की सीमाएं लागू कीं। हालांकि, उस प्रावधान पर रोक नहीं लगाई गई है जो किसी गैर-मुस्लिम को राज्य वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति देता था, हालांकि इसने कहा कि "जहां तक संभव हो" एक मुस्लिम को नियुक्त किया जाना चाहिए।

अतिक्रमण विवादों पर रोक (Encroachment disputes freeze) 

न्यायालय ने उस धारा पर रोक लगा दी जो सरकार को अतिक्रमण से संबंधित विवाद के किसी सरकारी अधिकारी के समक्ष लंबित रहने पर वक्फ भूमि की मान्यता रद्द करने का अधिकार देती थी। ऐसी शक्तियों को शक्तियों के पृथक्करण के विपरीत बताते हुए, न्यायालय ने कहा कि विवादित वक्फ भूमि तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक कि किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय द्वारा स्वामित्व का निर्णय नहीं हो जाता, और इस अवधि के दौरान किसी भी तृतीय-पक्ष अधिकार का सृजन नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने आगे कहा कि किसी संपत्ति के वैध वक्फ भूमि होने या न होने पर किसी सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट उच्च न्यायालय की स्वीकृति के बिना संपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन नहीं करेगी। इस प्रक्रिया के दौरान, वक्फ बोर्ड विवादित संपत्ति पर किसी तृतीय-पक्ष अधिकार का सृजन नहीं कर सकता।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि अदालतों को सामान्यतः संसद द्वारा पारित कानूनों को वैध मानना ​​चाहिए और केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही स्थगन देना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने अंतरिम आदेश लिखते हुए कहा कि यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय कोई बाध्यकारी निर्देश जारी नहीं कर रहा है, फिर भी केंद्र के लिए यह उचित होगा कि वह 11 सदस्यीय केंद्रीय वक्फ परिषद में तीन से अधिक गैर-मुस्लिमों को नामित न करे और यह सुनिश्चित करे कि पदेन अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय से हो।

22 मई को, मुख्य न्यायाधीश गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों पक्षों की व्यापक सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले, 25 अप्रैल को, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कानून का बचाव करते हुए 1,332 पृष्ठों का एक विशाल हलफनामा प्रस्तुत किया था, जिसमें अदालत से आग्रह किया गया था कि वह ऐसे कानून पर "पूर्ण स्थगन" न दे, जो संसद द्वारा अधिनियमित होने के कारण संवैधानिकता का अनुमान रखता है।

केंद्र ने 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद 8 अप्रैल को संशोधित कानून को अधिसूचित किया था। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को 3 अप्रैल को लोकसभा और एक दिन बाद राज्यसभा ने मंजूरी दे दी थी, जिससे वर्तमान कानूनी चुनौती के लिए मंच तैयार हो गया।

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