अफ़ज़ल गुरु और मकबूल भट की कब्रें तिहाड़ के अंदर ही हैं, जहां उन्हें क्रमशः 2013 और 1984 में फांसी के बाद दफनाया गया था।

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल से आतंकवादी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि कब्रें 2013 में बनाई गई थीं और अब 2025 में इस पर विचार करना उचित नहीं होगा। (Delhi high court rejects plea to remove Afzal Guru, Maqbool Bhat's graves from Tihar Jail news in hindi) 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद हमले के दोषी मोहम्मद अफ़ज़ल गुरु और जेकेएलएफ के संस्थापक मोहम्मद मकबूल भट की कब्रों को तिहाड़ जेल परिसर से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। दोनों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी और जेल के अंदर ही फांसी दी गई थी।

अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में फांसी के समय सरकार द्वारा लिए गए संवेदनशील फैसले शामिल होते हैं और एक दशक से भी ज़्यादा समय बाद उन्हें फिर से खोलना उचित नहीं है।

अदालत ने कहा कि केवल सक्षम प्राधिकारी ही ऐसे मुद्दों पर निर्णय ले सकता है और जेल परिसर के अंदर दफ़नाने या दाह संस्कार पर रोक लगाने वाले किसी विशिष्ट कानून के अभाव में न्यायिक हस्तक्षेप अनुचित है।

"लेकिन पिछले 12 सालों से मौजूद एक कब्र को हटाना... सरकार ने फांसी के समय यह फैसला लिया था, यह देखते हुए कि शव परिवार को सौंप दिया जाए या जेल के बाहर दफ़ना दिया जाए। ये बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं, जिनमें कई पहलुओं पर विचार किया जाता है। क्या अब हम 12 साल बाद उस फैसले को चुनौती दे सकते हैं?" अदालत ने टिप्पणी की।

अफ़ज़ल गुरु और मकबूल भट की कब्रें तिहाड़ के अंदर ही हैं, जहां उन्हें क्रमशः 2013 और 1984 में फांसी के बाद दफनाया गया था।

जनहित याचिका में अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि यदि आवश्यक हो, तो अफ़ज़ल गुरु और मकबूल भट के पार्थिव शरीर को किसी गुप्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए ताकि "आतंकवाद का महिमामंडन" और तिहाड़ जेल परिसर का दुरुपयोग रोका जा सके।

विश्व वैदिक सनातन संघ और जितेंद्र सिंह द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया कि राज्य द्वारा संचालित जेल के अंदर कब्रों का निर्माण और उनका निरंतर अस्तित्व "अवैध, असंवैधानिक और जनहित के विरुद्ध" है।

याचिका में दावा किया गया है कि कब्रों ने तिहाड़ को "कट्टरपंथी तीर्थस्थल" में बदल दिया है, जो दोषी ठहराए गए आतंकवादियों की पूजा करने के लिए चरमपंथी तत्वों को आकर्षित कर रहा है।

इसमें कहा गया है, "यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करता है, बल्कि भारत के संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए आतंकवाद को भी पवित्र बनाता है।"

इसमें आगे तर्क दिया गया है कि ये कब्रें दिल्ली कारागार नियम, 2018 का उल्लंघन करती हैं, जिसके अनुसार मृत्युदंड प्राप्त कैदियों के शवों का निपटान इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे उनका महिमामंडन न हो, जेल अनुशासन बना रहे और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे।

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