उपायुक्त ने बीएसएल प्रबंधन को सुझाव दिया कि नियोजन में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए
Bokaro News In Hindi: बोकारो (निर्मल महाराज)- मंगलवार को बोकारो निवास स्थित सभागार में बोकारो स्टील प्लांट के निर्देशक प्रभारी बी के तिवारी और बोकारो जिला उपायुक्त अजय नाथ झा की संयुक्त अध्यक्षता में जिला प्रशासन और बीएसएल प्रबंधन के बीच एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि बोकारो जिला राज्य व देश के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आने वाले दिनों में बीएसएल का विस्तारीकरण भी किया जाना है। हाल ही में, मुख्य सचिव का भी बोकारो में दौरा हुआ था। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में बोकारो का विकास शामिल है। इस क्रम में जो बाधाएं हैं, उसे जिला प्रशासन दूर करेगा। उन्होंने कहा कि परस्पर संवाद, परस्पर सहयोग एवं संपर्क से हर समस्या का समाधान हो सकता है।
उपायुक्त ने सभी तरह की समस्याओं के निदान के लिए प्रत्येक दो माह में एक बार समन्वय समिति की बैठक आयोजित करने एवं एक सब कमेटी का गठन करने का सुझाव दिया जिसमें जिला प्रशासन के पदाधिकारी बीएसएल के पदाधिकारी आदि शामिल रहेंगे और सभी तरह की समस्याओं पर चर्चा करते हुए उसके समाधान के दिशा में काम किया जाएगा। यह सब कमेटी माह में दो बार बैठक करेगी। जिला प्रशासन बीएसएल मिलकर बोकारो के लिए बेस्ट करेंगे, सभी अपना 200 प्रतिशत योगदान देंगे।
वहीं, बीएसएल के डायरेक्टर इंचार्ज बी के तिवारी ने भी उपायुक्त के इस पहल की सराहना किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र एवं बेहतर समाज का निर्माण बोकारो स्टील प्रबंधन के प्राथमिकताओं में शामिल है। विश्व के हर क्षेत्र में बोकारो के युवा लोग हैं, जो अपनी रचनात्मक कार्यों से समाज का निर्माण कर रहे हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात है। समय के साथ कुछ चुनौतियां सामने आती हैं, संवाद की कमी के कारण वह बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन, उपायुक्त के पहल एवं पक्के इरादे एवं साफ दृष्टिकोण से हम सभी चुनौतियों को दूर करेंगे।
15 मई को हुई बैठक में बीएसएल द्वारा अप्रेंटिस अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 50 अप्रेंटिस के नियोजन में अब तक कार्रवाई की जानकारी ली गई। बीएसएल के एचआर महाप्रबंधक ने बताया कि अब तक 100 अभ्यर्थियों के नियोजन के लिए चयनित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है। लगभग 50 अन्य अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्रवाई अंतिम चरण पर हैं। लेकिन, अब तक मात्र 7 अभ्यर्थियों ने ही योगदान दिया है।इस पर उपायुक्त ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची अविलंब जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने को कहा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिला नियोजनालय के सूचना पट्ट, डीपीएलआर कार्यालय के सूचना पट्टा एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रकाशित की जाएगी।
साथ ही, जिला नियोजनालय द्वारा सभी चयनित अभ्यर्थियों को 2 सप्ताह में योगदान के लिए तीन बार काल किया जाएगा। अगर बार - बार सूचना के बाद भी कोई अभ्यर्थी योगदान नहीं करता है, तो प्रतीक्षा सूची में शामिल प्रशिक्षित अन्य अभ्यर्थी को अवसर दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बीएसएल प्रबंधन को सुझाव दिया कि नियोजन में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए ताकि उन्हें क्षेत्रीय औद्योगिक विकास से प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। इस क्रम में बीएसएल ने बताया कि सभी प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेंटिंस अभ्यर्थियों को एन.एस.ई पोर्टल में अपलोड किया गया है, ऐसे में बिना अनुमति के किसी दूसरे का गेट पास निर्गत नहीं हो सकता है। जिले के 20 विस्थापित ग्रामीण क्षेत्रों जैसे वैद्यामारा, कुंदौरी, महेशपुर, शिबूतरि आदि को ‘मॉडल रेसिडेंस’ के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया गया । इन गांवों में सड़क, जल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य सरकारी योजनाएं पूर्ण रूप से लागू होंगी। यह समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा।
बीएसएल द्वारा राज्य कर्मियों को आवंटित कई स्टाफ क्वार्टर जर्जर अवस्था में हैं। उनकी मरम्मत, पुनर्निर्माण और पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु बीएसएल और जिला प्रशासन के बीच एमओयू करने की बात कही गई। बैठक में बोकारो में सरकार के तय मानक के अनुरूप अगले तीन माह में कांजी हाउस का निर्माण कार्य शुरू करने का उपायुक्त ने बीएसएल प्रबंधन को सुझाव दिया। बैठक में गरगा डैम की संरचना को सुदृढ़ करने एवं पर…
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