सरकार चुनाव न करवा कर सीधे अपने उम्मीदवारों विजेता घोषित करती तो करोड़ों रुपए का खर्च बचता
Chandigarh News: कांग्रेस विधायक पूर्व आईएएस बलविंदर सिंह धालीवाल ने जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी और राज्य सरकार पर तंज कसा और निंदा की। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने इन चुनावों में लोकतंत्र की निर्मम हत्या की है। पहले कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोका गया, उनके नामांकन पत्र रद्द किए गए और अब चुनाव नतीजों में खुलेआम धांधली इसका सबूत है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को ऐसे ही चुनाव लड़ने थे तो सीधे तौर पर अपने उम्मीदवारों को ही विजेता घोषित करवा देते, जिससे की चुनाव में सरकार का करोड़ों रुपए खर्च भी बचता।
धालीवाल ने कहा कि लोकतंत्र का मूल उद्देश्य “लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए” है। लेकिन जब प्रशासन, सरकार के दबाव में आकर सत्ताधारी पार्टी के हक में परिणाम बदल देता है और उम्मीदवारों के डाले गए वोट गैर-कानूनी तरीके से कैंसिल करके लोकतंत्र के सिद्धांतों को पीछे धकेल दिए जाता हैं। ऐसे में जब लोगों की मर्ज़ी को आगे आने से रोका जाता है, तो ऐसे चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता। बेहतर होता कि मौजूदा सरकार और प्रशासन, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए चुनाव कराने के बजाय, सीधे अपने पसंदीदा उम्मदीवारों के नाम घोषित करती और तैनात करती।
इसी तरह, जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के करीब 670 वोट रद्द कर दिए गए और आप उम्मीदवार को 90 वोट से विजेता घोषित किया गया। क्या प्रशासन यह बता सकता है कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग नियम क्यों अपनाए गए। प्रशासन की तरफ से लोकतंत्र का यह बंटवारा संविधान, भारत और लोगों को दो हिस्सों में बांट देगा। वही संविधान जिस पर ये अधिकारी सर्विस जॉइन करने से पहले शपथ लेते हैं। इन्हीं अधिकारियों की तरफ से किए जा रहे फेवरिटिज्म का यह ट्रेंड धीरे-धीरे संविधान और लोकतंत्र की आत्मा को मार रहा है। फेवरिटिज़्म के इस ट्रेंड को लोगों की इच्छाशक्ति को खत्म करने से पहले ही रोक देना चाहिए। सरकार की तरफ से समर्थन प्राप्त उम्मीदवार को सीधे तैनात करने से पंजाब के लोगों पर वित्तीय बोझ भी कुछ हद तक कम हो सकता है, जो पहले ही लगभग 1,20,000 रुपए प्रति व्यक्ति तक पहुंच चुका है।
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