मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे कर्मचारियों के प्रति सम्मान बताया।
Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है और आधुनिक तकनीक के माध्यम से यातायात को सुगम बनाने के लिए 1,200 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है। इस राशि का प्रमुख हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरक्षित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल सरकारी अनुदान नहीं है, बल्कि उन कर्मचारियों के प्रति सम्मान और आभार है, जो हर मौसम में दिल्ली की सेवा में लगे रहते हैं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि बुजुर्ग पेंशनभोगियों को कभी अपनी मेहनत की कमाई के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए 1,200 करोड़ रुपये के अनुदान में से 1,100 करोड़ रुपये सीधे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और अन्य देयताओं के लिए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीटीसी और उसके कर्मचारी दिल्ली की लाइफलाइन हैं और यह राशि उनके और उनके परिवारों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, ताकि उन्हें समय पर भुगतान प्राप्त हो सके।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि कर्मचारी कल्याण के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत दो महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाओं पर काम किया जाएगा।
इनमें एडवांस्ड ट्रैफिक सिस्टम (एटीएस) शामिल है, जिसका उद्देश्य यातायात को सुगम बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना है। इसके अलावा, राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI) के अंतर्गत कमर्शियल ई-व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी शामिल है।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि यह कदम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और तकनीक-संचालित भविष्य की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षित, प्रदूषण रहित और विश्वस्तरीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध हो।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि डीटीसी केवल बसों का बेड़ा नहीं है, बल्कि यह दिल्ली के लाखों नागरिकों के जीवन को गति देने वाली धमनियों के समान है। इस प्रणाली को सुचारू बनाए रखने के लिए हमारे हजारों चालक, परिचालक और कर्मचारी दिन-रात मेहनत करते हैं। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे बुजुर्ग पेंशनभोगियों और वर्तमान कर्मचारियों को कभी अपनी मेहनत की कमाई के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।
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